विविध मागण्यांसाठी बेराेजगार शिक्षकांचे उपाेषण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 28, 2018 02:10 PM2018-05-28T14:10:02+5:302018-05-28T14:14:35+5:30
डी.टी.एड, बी.एड. स्टुडंट असाेसिएशच्यावतीने विविध मागण्यांसाठी शिक्षक अायुक्त कार्यालयाबाहेर लाक्षणिक उपाेषण करण्यात येत अाहे.
पुणे : शिक्षक भरतीचा कालबद्ध कार्यक्रम त्वरीत जाहीर करुन प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक 24 हजारांहून अधिक शिक्षकांची रिक्त पदे स्थानिक भरतीस प्राधान्य न देता अभियाेग्यता चाचणीच्या गुणानुक्रमे केंद्रीय पद्धतीने एकाच टप्प्यात तात्काळ भरती करावी, बिंदुनामावलीच्या अनियमिततेच्या राज्यस्तरीय चाैकशी करुन कुठल्याही प्रवर्गावर अन्याय नहाेता त्यानंतरच शिक्षक भरती करावी या व इतर प्रमुख मागण्यांसाठी डी.टी.एड, बी. एड. स्टुडंट असाेसिएशनच्या वतीने शिक्षण अायुक्त कार्यालयाबाहेर उपाेषण करण्यात येत अाहे. राज्यभरातील शेकडाे बेराेजगार शिक्षक या उपाेषणात सहभागी झाले अाहेत.
डी.टी.एड, बी.एड. स्टुडंट असाेसिएशनच्या वतीने विविध मागण्या करण्यात अाल्या अाहेत. त्यात 24 हजाराहून अधिक शिक्षकांची रिक्त पदे स्थानिक भरतीस प्राधान्य न देता अभियाेग्यता चाचणीच्या गुणानुक्रमे केंद्रीय पद्धतीने एकाच टप्प्यात तात्काळ भरती करावी, बिंदुनामावलीचीच्या अनियमिततेची राज्यस्तरीय चाैकशी करुन त्यानंतरच शिक्षक भरती करावी, 7600 बाेगस अपात्र शिक्षकांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे तसेच दाेषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, सन 17-18 ची माध्यमिक विभागाची संच मान्यता शासनाने त्वरित जाहीर करावी, खाजगी अनुदानिक संस्ता अधिनियमात बदल करुन कायद्यात रुपांतरीत करावे व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शैक्षणिक संस्थामधील नाेकरभरती शासनाने करावी अादी प्रमुख मागण्या या संघटनेकडून करण्यात येत अाहेत.
याबाबत बाेलताना या संघटनेचे अध्यक्ष संताेष मगर म्हणाले, बिंदुनामवली सह 24 हजार शिक्षकांची भरती येत्या एक महिन्यात व्हावी, बेकायदेशीर शिक्षकांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे अादी मागण्यांसाठी अाम्ही अाज जमलाे अाहाेत. अामच्या मागण्यांबाबात शासनाने सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास अाम्ही अामच्या उपाेषणाची धार अाणखी वाढवू. तसेच महाराष्ट्रभर अाक्रमक अांदाेलने करु.
या संघटनेचे उपाध्यक्ष परमेश्वर इंगाेले पाटील म्हणाले, राज्यभरातले बेराेजगार शिक्षक या ठिकाणी अाज उपाेषणासाठी जमा झाले अाहेत. शासनाने तात्काळ अामच्या मागण्यांची दखल घ्यावी. अामच्या मागण्या मान्य करुन अामच्या जीवित्वाची जबाबदारी सरकारने स्वीकारावी.