पुणे: राज्यातील सत्ता हातची गेल्यानंतर भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांना आता ओबीसी आरक्षण प्रकरणात राजकीय संन्यासाची भाषा आठवू लागली आहे, अशी टीका माजी आमदार, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी केली आहे.
राज्यात सत्तेवर आलो तर चार महिन्यांत ओबीसींना आरक्षण देईन नाहीतर, राजकीय सन्यास घेईन, असे विधान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. त्याबाबत जोशी म्हणाले, २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मंत्रीमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेईन, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले होते. २०१४ साली फडणवीस राज्यात सत्तेवर आले. त्यानंतर ५ वर्षे तेच मुख्यमंत्री होते. त्या काळात मंत्रीमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत तर नाहीच, त्यानंतर मंत्रीमंडळाच्या २४० बैठका झाल्या. पण, फडणवीस यांनी धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे त्यांच्या आश्वासनावर आणि राजकीय संन्यास घेण्याच्या भाषेवर विश्वास किती ठेवायचा? सत्ता हातून गेल्याने त्यांना आता पुन्हा आश्वासने देण्याची वेळ आली असून, संन्यास घेण्याची भाषा करावी लागत आहे. परंतु, ओबीसी जनता फडणवीस यांच्या अशा विधानांना भुलणार नाही.
ओबीसी आरक्षणाला मुकले, त्यांना जबाबदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसच
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० साली ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि महिला आरक्षण वैध ठरविले होते. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ओबीसी जनतेची आकडेवारी मागितली होती. मोदी सरकार आणि फडणवीस सरकार यांनी ती दिली नाही. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एक अध्यादेश काढून फडणवीस यांनी एससी, एसटीसह ओबीसींना आरक्षण देऊ केले. लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यावे असे म्हटले पण, अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसंख्येचे प्रमाण किती हे ते ठरवू शकले नाहीत. केंद्र सरकारने त्यांना आकडेवारी दिली नाही म्हणून ओबीसी आरक्षणाला मुकले, याला जबाबदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसच आहेत. आता मात्र वेगवेगळी विधाने करून फडणवीस लोकांची दिशाभूल करत सुटले आहेत, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.