पुणे : डीएसके यांना 2015 ते 2017 या काळात कंपनीची संपत्ती विकून ठेवीदार आणि बँकांचे पैसे देता येणे शक्य होते. पैसे असताना देखील त्यांनी प्रकल्प पूर्ण केले नाहीत. ज्यावेळी सर्वांना पैसे परत करायचे होते तेव्हा त्यांना संधी असताना देखील ते दिले नाहीत. संपत्ती विकली नसल्याची युक्तिवाद डीएसके प्रकरणातील विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी क रुन त्यांच्या जामीनाला विरोध केला. दीपक कुलकर्णी (डीएसके), हेमंती कुलकर्णी आणि शिरीष कुलकर्णी यांच्या जामीन तर तन्वी कुलकर्णी, स्वरूपा कुलकर्णी आणि अश्विनी देशपांडे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर शनिवारी सुनावणी झाली. सेझची जमीन नातेवाईकांच्या नावे खरेदी करून त्यासाठी डीएसकेडीएल या पब्लिक लिमिटेड कंपनीतून पैसे दिले. या सर्वांत 184 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असून त्यातून गुंतवणूकदार व आयकर विभागाची फसवणूक झाली आहे. सेबी आणि आरबीआयचे नियम लागू होऊ नये म्हणून डीएसकेंनी भागीदारी कंपन्या काढल्या. डीएसके डीएलमधील पैसे त्या भागीदारी कंपन्यांमध्ये वर्ग करण्यात आले. बँकांकडून ज्यासाठी पैसे घेतले ती कामे केलीच नाही. फुरसुंगी येथील जमिनीचा व्यवहार हा 2009 साली झालेला आहे. मात्र तो व्यवहार 2006 साली झाल्याचे बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली. या सर्व कटात आरोपींचा सहभाग आहे, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. चव्हाण यांनी केला. अश्विनी देशपांडे यांची या प्रकरणातील भूमिका काय होती हे दोषारोपपत्र नमूद आहे. त्यामुळे त्यांना अटक करण्याची गरज नसल्याचा युक्तिवाद अ‍ॅड. प्रसाद कुलकर्णी यांना केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी (ता. 18) होणार आहे.
* डीएसके ग्रुपने आत्तापर्यंत 50 लाख चौरस फुटाचे बांधकाम केले आहे. ठेवीदारांना आकर्षित करण्यासाठी कंपनीने त्यांना कोणतेही मोठी प्रलोभने दाखवली नव्हती. फायनान्स कंपन्या, बँक आणि ठेवीदारांकडून घेतलेले पैसे ग्रुपकडून 2017 पर्यंत नियमित परत करण्यात येत होते. या प्रकरणाचा फॉरेंसिक अहवाल देण्यात यावा, अशी सातत्याने मागणी करण्यात आली आहे. मात्र अद्याप तो देण्यात आलेला नाही. पैसे एका खात्यातून दुस-या खात्यात पाठवले म्हणून फसवणूक होत नाही, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाचे वकील श्रीकांत शिवदे यांनी केला.