संजय काकडेंच्या संबंधातील प्रकरणात सूट न देता व्याजासह थकीत कर्जवसुलीची मागणी

शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक बुडीत निघाल्याने शासनाने त्यावर प्रशासकांची नेमणूक केली आहे...

पुणे : शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेतील गैरव्यवहार प्रकरणात संजय काकडे यांच्यासह त्यांच्या संबंधित कंपन्यांना बेकायदेशीर कर्जे दिली आहेत. कर्ज देताना बँकेच्या संचालकांनी नातेवाईकांना कर्ज देण्यासंबंधी रिझर्व्ह बँकेच्या कायदे व नियमांचे उल्लंघन करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज दिले आहे. त्यामुळे प्रशासकांनी ही कर्जप्रकरणे वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) ने न मिटविता व्याजासह थकीत कर्जवसुली करावी, अशी मागणी याचिकाधारक मानवी हक्क संरक्षण व जागृतीचे अध्यक्ष विकास कुचेकर यांनी केली आहे.

शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक बुडीत निघाल्याने शासनाने त्यावर प्रशासकांची नेमणूक केली आहे. मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेच्या वतीने अध्यक्ष विकास कुचेकर यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्यात कर्जदार, जामीनदार व बँक संचालक, व्यवस्थापक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या दाव्यात ते न्यायालयात हजर झाले आहेत. त्याची पुढील सुनावणी ११ मार्च २०२४ रोजी आहे.

विकास कुचेकर यांनी बँकेचे प्रशासक आणि सहकारी संस्थांचे आयुक्त यांना याबाबतचे निवेदन दिले आहे. संजय काकडे यांच्या संबंधातील व्ही. वाय. इन्फ्रा स्ट्रक्टर प्रा. लि., जोनास होल्डिंग प्रा. लि, काकडे ग्रीन इस्टेट प्रा. लि., मे. पुष्पकर प्लाय, काकडे प्लेस मंगल कार्यालय आदी कंपन्यांचे शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेचे कर्ज खाते आहे. या कर्जाचे ओटीएस दाखल करण्यात आले आहे. या कर्ज खाते प्रकरणात १०१ च्या कार्यवाहीचे आदेश होऊन व्याजासह जवळपास ६० कोटींची वसुली आहे. बनावट कागदपत्र व बँकेच्या कायद्याचे उल्लंघन करून बँकेच्या ठेवीदार सभासदांचा विश्वासघात करून कर्ज घेऊन त्याची परतफेड न करता बँक बुडण्यास कारण ठरले आहे. असे असताना आता असे ओटीएस करून कर्जात सूट मिळून गुन्हा माफ करण्यासारखे आहे. तरी या प्रकरणात कोणतीही सूट न देता संपूर्ण व्याजासह कर्ज वसुली करावी, अशी मागणी कुचेकर यांनी केली आहे.