जनाईच्या भुसंपादनाचा मोबदला मिळण्याची मागणी;अन्यथा शेतकरी आंदोलनाच्या तयारीत

पंधरा दिवसात दखल न घेतल्यास शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला

सुपे - गेली ३० वर्षापासुन राबविण्यात आलेल्या शासनाच्या जनाई उपसा जलसिंचन योजनेसाठी करण्यात आलेल्या भुसंपादनाचा मोबदला मिळण्याची मागणी करुनही अद्याप एकाही शेतकऱ्याला मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे येथील शेतकरी आक्रमक झाल्याने जलसंपदाविभागाने याबाबत पंधरा दिवसात दखल न घेतल्यास शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.सुपे येथील उपबाजार समितीच्या आवारात येथील शेतकरी संघर्ष कृती समितीची  वर्षपुर्तीच्या निमित्ताने लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात आली होती. यावेळी भुसंपादनाचा मोबदला मिळाला नसल्याची चर्चा मोठ्याप्रमाणात झाली.  यावेळी कृषी समितीच्या वर्षपुर्तीच्यानिमित्ताने उपोषणास बसलेल्या पोपट खैरे, सचिन साळुंके, भानुदास बोरकर, प्रकाश काळखैरे आदींचा यावेळी सन्मान करण्यात आला. यावेळी परिसरातील लाभधारक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.तसेच अधिकाऱ्यांनी कृती समितीचा १२ मागण्यांचा प्रस्ताव मंजुर करण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात दोनच मागण्या पुर्ण केल्या असुन कृती समितीच्या इतर १० मागण्यांची पुर्तता शासनाने केली नसल्याचे कृती समितीचे अध्यक्ष पोपट खैरे यांनी सांगितले.त्यामुळे या बैठकीत शेतकरीवर्ग आक्रमक झालेला दिसुन आला. जनाईच्या पाणी पाझरामुळे पाणी मोठ्या प्रमाणात वायाला जाते. त्यामुळे टेलला असलेल्या काही गावांतील शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळत नसल्याने बंद पाईप लाईन राबविण्यात यावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यावर या समितीतील ज्ञानेश्वर कौले आणि विजय खैरे यांनी सविस्तर मार्गदर्शक केले.भुसंपादनाचे पैसे मिळाण्यासाठी शेतकरी जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयात गेले असता त्यांना अधिकाऱ्यांनी उडवा उडवीची उत्तरे दिली. गेली ३० वर्षापासुन जनाईचा कालवा, चाऱ्या आणि पोटचाऱ्यासाठी शेतकऱ्यांची जमीन संपादीत केलेली आहे. त्यावेळी संपादीत केलेल्या जमिनीचा मोबदला दिला जाईल असे अधिकाऱ्यांकडुन सांगण्यात आले होते. मात्र आत्ता याबाबत अधिकारी उडवा उडवीची उत्तरे देत आहेत.कृती समितीने उपोषण केल्यामुळे यावर्षी दोन्ही आवर्तनामधुन सुमारे ७०० एमसीएफटी पाणी मिळाले. त्यामुळे उन्हाळी आवर्तन सुद्धा त्वरीत मिळावे. तसेच ज्या गावांमध्ये या आवर्तनात पाणी मिळाले नाही अशा वंचित गावांना प्रथम प्राधान्याने पाणी सोडावे अशी मागणी संतोष काटे यांनी केली. यासंदर्भात कृती समितीच्यावतीने जलसंपदा विभागाला सोमवारी ( दि. ०३ ) लेखी स्वरुपात निवेदन देण्यात येणार आहे. यात १२ मागण्यांपैकी १० मागण्या अपुर्ण आहेत. त्यामुळे येत्या पंधरा दिवसात उत्तर न दिल्यास लाभधारक शेतकऱ्यांकडुन आंदोलन छेडण्याचा इशारा कृती समितीच्यावतीने देण्यात आला आहे.