पुणे : रस्ता रुंदीकरण, पाण्याची टाकी उभारणी, खेळाचे मैदान, नदीपात्र सुशोभीकरण आदी विकासकामांसाठी महापालिकेने शहरातील १५ शासकीय जागांची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केली आहे. याबाबत काही जागांची मोजणी व सर्वेक्षण सुरू असून सर्व संबंधित विभागांकडून अभिप्रायही घेण्यात येत आहेत. पाणीपुरवठ्यासाठीच्या भूसंपादनासाठी शासकीय जागा मोफत देण्यात येत असून अन्य जागांसाठी सध्याच्या बाजारभावानुसार महापालिकेला शुल्क द्यावे लागणार असल्याची माहिती यावेळी जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.
भूसंपादनासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक नुकतीच आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी महापालिकेच्या वतीने विकासकामांसाठी शहरातील १५ शासकीय जागांची मागणी करण्यात आली. यात बावधन येथील गट क्रमांक २३ आणि १५९ आणि म्हाळुंगे येथे पाण्याची टाकी बांधण्याचे नियोजन आहे. कोथरुड, आंबेगाव (बु) येथे रस्त्याच्या कामासाठी, भांबुर्डे येथे रस्ता रुंदीकरणासाठी, शिवाजीनगर येथे क्रीडांगणासाठी, संगमवाडी येथे नदीपात्र सुशोभीकरणासाठी, मुंढवा भागात दोन ठिकाणी रस्ता रुंदीकरणासाठी तसेच रेल्वे उड्डाण पुलासाठी घोरपडी येथील जागेची मागणी केली आहे.
अशी दिली जाते जागा
शासकीय जागा जिल्हाधिकारी यांच्या अखत्यारीत येतात. विकासकामांसाठी शासकीय जागा हवी असल्यास महापालिकेला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. यानंतर जिल्हा प्रशासन वन विभाग, स्थानिक स्वराज संस्था अशा विविध विभागांकडून अभिप्राय मागून घेते. यानंतर या अभिप्रायाची पडताळणी केली जाते. पडताळणीनंतर संबंधित जागेची मोजणी करून बाजारमूल्यांच्या आधारावर जागेची किंमत ठरविली जाते. तसेच या जागेवर अतिक्रमण असल्यास संबंधित विभाग तो काढून टाकतो. अशा जागांचे लवकरात-लवकर भूसंपादन केले जाते. यानंतर महापालिका जागेची रक्कम शासकीय कोषागारमध्ये भरते आणि त्यानंतर ही जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात येते. विशेष म्हणजे पाणीपुरवठ्यासाठी जागा हवी असल्यास त्यासाठी कुठलाही मोबदला आकारला जात नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.