आयुक्तांनी घेतलेला डॉक्टर भरतीचा निर्णय मुख्य सभेने फेटाळला

महापालिकेच्या मुख्य सभेची मान्यता नसताना आयुक्तांनी आपल्या अधिकारामध्ये शहरासाठी डॉक्टर भरती करण्याचा निर्णय घेतला...

ठळक मुद्देअंदाजपत्रक अंमलबजावणीच्या निर्बंधामुळे आयुक्तांना धक्का दिल्याची चर्चा

पुणे: महापालिकेच्या मुख्य सभेची मान्यता नसताना आयुक्तांनी आपल्या अधिकारामध्ये शहरासाठी डॉक्टर भरती करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये सुविधा नसलेल्या उपचारांसाठी डॉक्टर भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा ठराव मंगळवारी झालेल्या महापालिकेच्या मुख्य सभेत फेटळण्यात आला. महापालिकेच्या मुख्य सभेत विहित मुदतीत ठराव मंजूर न झाल्याने आयुक्त सौरभ राव यांनी आपल्या अधिकारात हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवून मंजूर करुन घेतला होता. आयुक्तांनी पंधरा दिवसांपूर्वी अंदाजपत्रक अंमलबजावणीसाठी सदस्यांवर घातलेल्या निर्बंधामुळेच आयुक्ताचा ठराव रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा महापालिकेच्या वर्तुळामध्ये रंगली आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीने सन २०१७ मध्ये शहरातील रुग्णालयांमध्ये रिक्त असलेल्या त्वचारोग तज्ञ, एड्स नोडल ऑफिसर, मेडिकल अडमिनिस्ट्रेटिव्ह, कॅरडीओलॉजिस्ट, न्यायवैद्यकशास्त्र तज्ञ, नेत्र तज्ञ, रक्त संक्रमण अधिकारी अशी सात पदे भरण्यास मंजुरी देत प्रस्ताव मुख्य सभेच्या मान्यतेसाठी ठेवला होता. परंतु एप्रिल २०१८ मुख्य सभेने हा प्रस्ताव जानेवारी २०१९ च्या मुख्य सभेत घ्यावा अशी उपसूचना देत प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला होता. त्यामुळे जानेवारीची तहकूब सभेचे कामकाज मंगळवार (दि.११८) रोजी रात्री उशीरा पर्यंत सुरु होते. या मुख्य सभेमध्ये आयुक्तांच्या अधिकारामध्ये करण्यात आलेल्या डॉक्टर भरतीचा विषयावर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी मुख्य सभेची मान्यता न घेताच डॉक्टरांची भरती का केली गेली. महापालिकेची रक्तपेढी नाही, पोस्टमार्टम ची सुविधा नाही असे असताना त्या पदांची भरती करण्याची गरज काय ? असे प्रश्न उपस्थित केले. एवढेच नव्हे तर काही डॉक्टरांची स्वत:ची अद्ययावत रुग्णालय असून त्यांना नियुक्ती देण्यात आली असा आरोप केला. यावर आरोग्य प्रमुख डॉ. रामचंद्र हंकारे यांनी पोस्ट मार्टम आणि रक्तपेढी सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. पण सदस्यांचे समाधान झाले नाही. काँग्रेस गटनेते अरविंद शिंदे यांनी देखील प्रशासनावर धारेवर धरले. यावर आयुक्त सौरभ राव यांनी मुख्य सभेत ९० दिवसात प्रस्तव मंजूर न झाल्याने माझ्या अधिकारात शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला. शासनाने त्याला मंजुरी दिली आहे, असे निदर्शनास आणून दिले. यावरही सदस्यांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी ही भरती प्रक्रिया रद्द करून नव्याने भरती प्रक्रिया राबवावी अशी उपसूचना देत ठराव मंजूर करत आयुक्तांना दणका दिल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळामध्ये रंगली.