डॉ. उल्हास बापट
दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पक्षांतराला आळा बसावा यासाठी पक्षांतरबंदी कायदा केला; मात्र तो बळकट करण्याऐवजी त्यातून पळवाटा काढल्या जात असून सांसदीय लोकशाहीसाठी हे घातक आहे. राष्ट्रवादी आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा भंग केलेला दिसतो.
घटनेच्या दहाव्या कलमात पक्षांतरबंदीविषयी स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. त्या शिवाय या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ पक्ष महत्त्वाचा, त्याची घटना महत्त्वाची, त्या पक्षाचे खासदार किंवा आमदार यांचे बहुमत आहे की नाही हा भाग दुय्यम असे त्यात म्हटले होते. नार्वेकर यांनी मात्र निकाल देताना खासदार, आमदार यांचे बहुमतच लक्षात घेतलेले दिसते. पक्षांतर्गत मतभेद हे कायद्याचा भंग समजता येणार नाही, हा त्यांचा समजही असाच कायद्यातील पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न आहे. पक्षांतरबंदी कायदा हा लोकशाही बळकट व्हावी यासाठी केलेला आहे. तो बळकट करण्याचे प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. यापुढे अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेताना याच निकालाचा आधार घेतला जाईल. त्यामुळे मूळ पक्ष, त्याची घटना हे सगळे दुय्यम समजले जाण्याची भीती आहे.
ज्या देशांचा आपण घटना तयार करताना आधार घेतला त्या देशांमध्ये सभागृहाच्या अध्यक्षाची निवड झाली की, सर्वप्रथम तो आपल्या पक्षसदस्यत्वाचा राजीनामा देतो. त्याने सभागृहात निष्पक्षपाती पंच म्हणून काम करणे अपेक्षित असते. आपल्याकडे तसे होत नाही. विधानसभेचे अध्यक्ष त्यांच्या पक्षाचे सदस्य असतातच. त्यामुळेच त्यांच्याकडूनच निष्पक्षपातीपणाचे निर्णय घेतले जात नसावेत.
लेखक घटनेचे अभ्यासक (पुणे) आहेत