पुणे : शहरातील हाॅस्पिटलमध्ये बडे प्रस्थ असलेल्या ग्रॅंट मेडिकल फाउंडेशनच्या रूबी हाॅल क्लिनिकने मूळ उत्पन्नाच्या तुलनेत कमी उत्पन्न दाखवून थेट सह धर्मादाय आयुक्तांची फसवणूक केली. हा धक्कादायक प्रकार नुकताच उघडकीस आला आहे. गरीब रुग्णांसाठी निधी खर्च करावा लागू नये आणि ताे निधी थेट लाटता यावा, यासाठी रुग्णालयाने शेकडाे काेटी रुपयांचे उत्पन्न असूनही प्रत्यक्षात खूप कमी उत्पन्न असल्याचा अहवाल सादर केला आहे. याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत सह धर्मादाय आयुक्त सुधीरकुमार बुक्के यांनी हाॅस्पिटलला नाेटीस पाठवली आहे.
रूबी हाॅल क्लिनिक हे नेहमीच काेणत्या ना काेणत्या प्रकरणात याआधीही वादग्रस्त ठरले आहे. येथे गेल्याच वर्षी किडणी प्रत्याराेपण रॅकेट उघडकीस आले हाेते. त्यानंतर आता गरीब रुग्णांचा इंडिजंट पेशंट फंड (आयपीएफ फंड) लाटण्याचा प्रयत्न केला गेला. हे म्हणजे गरिबांच्या टाळूवरचे लाेणी खाण्यासारखे आहे, असा आराेप रुग्ण आणि नातेवाइकांनी केला आहे. हे प्रकरण काेट्यवधी रुपयांचे असल्याने याची तीव्रता गंभीर आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल...
वरूच चकचकीत आणि कार्पाेरेट वाटत असलेले रूबी हाॅल क्लिनिक हे धर्मादाय हाॅस्पिटल आहे. त्यामुळे हाॅस्पिटलचे कामकाज धर्मादाय विभागांतर्गत येते. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार रूबी हाॅलने महिन्याला झालेल्या एकूण उत्पन्नापैकी दाेन टक्के रक्कम ही गरीब रुग्णांवर खर्च करणे बंधनकारक आहे; परंतु, हे हाॅस्पिटल गरिबांना सेवा तर देत नाहीच, शिवाय गरीब रुग्णांना त्यांच्यासाठीचा निधीच शिल्लक नाही, असे सांगून पिटाळून लावत असल्याचे समाेर आले आहे. यावरून एक प्रकारे हाॅस्पिटल उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाच बगल देत आहे, असा आराेप काहींनी केला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
रूबी हाॅल क्लिनिककडून प्रत्येक महिन्याला हाॅस्पिटलला किती उत्पन्न झाले याचा अहवाल धर्मादाय विभागाला सादर करण्यात येताे. धर्मादाय सह आयुक्त सुधीर कुमार बुक्के यांनी रूबीच्या अहवालांची २०१९ पासून निरीक्षकांद्वारे पडताळणी केली असता प्रत्यक्षात त्यांनी खाेटी माहिती सादर केल्याची बाब उघडकीस आली.
नाेटीस पाठवली :
काेट्यवधींच्या आकड्यांमध्ये गफलत केल्याप्रकरणी रूबी हाॅल क्लिनिकला धर्मादाय सहआयुक्तांनी ३१ ऑगस्ट राेजी नाेटीस पाठवली आहे. यामध्ये २०१९ पासून रूबी हाॅल क्लिनिकने सादर केलेला उत्पन्नाचा अहवाल आणि त्यासमाेर प्रत्यक्षात धर्मादाय कार्यालयाने केलेल्या चाैकशीतील रक्कम नमूद केली आहे.
धर्मादाय हाॅस्पिटलला सवलती किती?
धर्मादाय स्कीममध्ये आल्याने हाॅस्पिटलचा प्रचंड फायदा हाेताे. त्यांना इमारत बांधण्यासाठी अतिरिक्त ‘एफएसआय’ दिला जाताे. तसेच महापालिकेच्या विविध टॅक्स, प्राॅपर्टी टॅक्समध्ये सवलत मिळते. कमी दरांत जागा मिळते. काेट्यवधी रुपयांमध्ये दानही मिळते. या बदल्यात त्यांना एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत केवळ दाेन टक्के रक्कम गरीब रुग्णांवर खर्च करायची असते. मात्र, हे काम देखील इमानदारीने केले जात नाही.
काय आहे ‘आयपीएफ’ याेजना?
गरीब रुग्णांवर माेफत, सवलतीच्या दरांत उपचार हाेण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमच्या कलम ४१ क अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये याेजना तयार केली आहे. त्यानुसार रुग्णालयाच्या एकूण खाटांपैकी दहा टक्के खाटा या आर्थिक दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी (ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख ६० हजारांच्या आत असेल) आहेत. त्यांना एकूण बिलामध्ये ५० टक्के सवलत देण्यात येते. याव्यतिरिक्त १० टक्के खाटा या निर्धन घटकांतील रुग्णांसाठी (ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख ८० हजारांच्या आत) आहे. या रुग्णांना पूर्णपणे माेफत उपचार करणे बंधनकारक आहे.
असा केला गाेलमाल!
वर्ष - ऑडिट रिपाेर्ट - प्रत्यक्षात
२०१९-२० - ६०४ काेटी ७६ लाख - ८६६ काेटी ७५ लाख
२०२०-२१ - ५०९ काेटी ८९ लाख - ४६० काेटी १६ लाख
२०२१-२२ - ७०१ काेटी ४२ लाख - ७९६ काेटी ९२ लाख
२०२२-२३ - अद्याप प्राप्त नाही - अद्याप प्राप्त नाही
ग्रॅंट मेडिकल फाउंडेशनकडून प्रत्येक महिन्याला झालेल्या उत्पन्नाचा अहवाल धर्मादाय कार्यालयास सादर करण्यात येताे. त्याची पडताळणी केली असता त्यांना प्रत्यक्षात मिळालेले उत्पन्नाच्या आकड्यांमध्ये तफावत आढळून आली आहे. त्यानुसार नाेटीस पाठवली आहे. २००६ सालापासून किती उत्पन्न मिळाले, गरीब रुग्णांवर किती निधी खर्च केला, याची चाैकशी करण्यात येत आहे.
- सुधीरकुमार बुक्के, सहधर्मादाय आयुक्त, पुणे विभाग
नाेटीस मिळाली आहे. त्यावर आम्ही पुढील सुनावणीला रितसर उत्तर देणार आहाेत. आमच्या ऑडिट रिपोर्ट आणि आयपीएफ फंडच्या स्टेटमेंटमध्ये कोणतीही तफावत नाही. आमच्या सर्व बॅंक अकाउंटचे ऑडिट केलेले असून, ते याेग्य आहेत. आयपीएफद्वारे सर्वांत जास्त पैसे रूबी हाॅल खर्च करते आहे.
- ॲड. मंजूषा कुलकर्णी, कायदेशीर सल्लागार, रुबी हॉल क्लिनिक