पुणे : गेली दोन वर्षे खरीप पीकविमा योजना एक रुपयात उपलब्ध करून दिल्यानंतर स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीसाठी भरपाई दिली जात होती. मात्र, याच घटकातून महसूल विभाग देखील पिकांच्या नुकसानभरपाईसाठी पीकनिहाय मदत करीत होते.
त्यामुळे नवीन पीकविमा योजनेत स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे पिकांचे नुकसान ही अटच रद्द करण्यात आली आहे. या घटकाअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारीही होत्या. तांत्रिकदृष्ट्या या तक्रारी सोडविणे अशक्य झाल्यानेदेखील ही अट काढून टाकण्यात आल्याचे कृषी विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.राज्य सरकारने खरीप २०२३ पासून पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजना केवळ एक रुपयात शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद तब्बल दहा पटींनी वाढला.
स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे पिकांचे नुकसान या घटकाअंतर्गत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई चांगल्या पद्धतीने मिळत असल्याने हा प्रतिसाद वाढला होता. मात्र, त्यासाठी शेतकऱ्यांना नुकसानीची सूूचना द्यावी लागत होती. २०२३ च्या खरीप हंगामात या घटकाअंतर्गत ४६ लाख, तर २०२४ च्या खरीप हंगामात तब्बल ९२ लाख सूचना आल्या होत्या. प्रत्येक सूचनेची प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पडताळणी करणे, त्यानुसार नुकसानभरपाई ठरविणे, हे जिकिरीचे काम होते. त्यामुळेच नुकसान झाल्यानंतरही भरपाई मिळत नाही, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार होती. दुसरीकडे राज्य सरकारकडून विमा कंपन्यांना मात्र हप्ता न चुकता मिळत होता. याचा रोषदेखील शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसून येत होता.दुसरीकडे स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे पिकांचे नुकसान या घटकाअंतर्गत मदत व पुनर्वसन विभागाकडून कोरडवाहू, बागायती व फळपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत केली जात आहे. त्यामुळे एकाच घटकाअंतर्गत राज्य सरकारकडून दोनदा नुकसानभरपाई दिली जात होती. त्यामुळेच खरीप पीकविमा योजनेतून हा घटक वगळण्यात आल्याचेही कृषी विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.एक रुपयात विमा उपलब्ध करून दिल्याने बनावट शेतकऱ्यांच्या नावाने अनेक गैरव्यवहार उघडकीस आले होते. याचा फटका राज्य सरकारला बसला होता. त्यामुळे एक रुपयात खरीप पीकविमा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेऊन पूर्वीप्रमाणेच पीकनिहाय विमा हप्ता भरून शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होता येणार आहे.
या नवीन पीकविमा योजनेत जुन्या योजनेतील पाऊस न पडल्याने पेरणी न करता येणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान, तसेच पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणारे नुकसान हे चार महत्त्वाचे घटक वगळण्यात आले आहेत. यामुळे राज्य सरकारला नुकसानभरपाईपोटी विमा कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीतदेखील घट होणार आहे. परिणामी राज्य सरकारचा मोठा पैसा वाचणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.अशी असेल नुकसानभरपाईराज्य सरकारने आता पंतप्रधान पीकविमा योजनेमध्ये बदल करून यंदाच्या खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्का व नगदी पिकांना ५ टक्के असा शेतकरी हिस्सा घेऊन व उर्वरित पीक हप्ता केंद्र व राज्य सरकारमार्फत देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. तर पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.