पुणे : राज्यात ३ ते ५ आॅक्टोबर २०११ दरम्यान सर्व शाळांमध्ये राबविण्यात आलेल्या विशेष पट पडताळणी मोहीमेमध्ये बोगस विद्यार्थी आढळून आलेल्या शाळांचे संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांविरूध्द फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश शिक्षण संचालक (प्राथमिक) सुनिल चौहान यांनी दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार संचालकांनी कारवाईचे परिपत्रक काढले असून यामुळे बोगसगिरी करणारे अनेक संस्थाचालक, मुख्याध्यापक कारवाईच्या कचाटयात सापडणार आहेत.राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ३ ते ५ आॅक्टोबर २०११ या कालावधीमध्ये तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या पुढाकाराने विशेष पटपडताळणी मोहीम राबविण्यात आली होती. यामध्ये शाळांनी दीड लाख विद्यार्थ्यांची बोगस संख्या दाखविल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली होती. या बोगस संख्येच्या आधारे वाढीव तुकडया मंजूर करून अतिरिक्त शिक्षकांची पदे भरण्यात आली होती. त्याचबरोबर शासनाच्या विविध योजनांवरील शालेय पोषण आहार, गणवेश, लेखन साहित्य, मोफत पाठयपुस्तके, स्वाध्याय पुस्तिका, उपस्थिती भत्ता, टर्म फी, शिष्यवृत्ती इत्यादी लाभ मिळविणे आदी गैरप्रकार केल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यामुळे अशा शाळांविरूध्द फौजदारी दंडसंहिता,महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी अधिनियम १९७७ व नियमावली १९८१ व अन्य संबंधित कायद्यातील तरतुदीनुसार फौजदारी कार्यवाही करण्यात यावी असे निर्देश सुनिल चव्हाण यांनी दिले आहेत. त्याबाबत सर्व महापालिकांचे आयुक्त, सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, मुंबईतील शिक्षण निरीक्षक यांना याबाबतची कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे. शाळा व संस्थाविरूध्द कारवाई करताना त्यांना यापूर्वी देण्यात आलेल्या नोटिसांचा खुलासा विचारात घेऊन कारवाई करावी. बोगस विद्यार्थी संख्या दाखविणे, वाढीव तुकडया, अतिरिक्त शिक्षकांची पदे मंजूर करून घेणे व त्याधारे विविध योजनांचा बेकायदेशीरपणे लाभ या प्रत्येक मुददयाच्या आधारे शासनाची झालेली फसवणूक व आर्थिक नुकसान याची निश्चिती करावी. त्यानुसार यामध्ये सहभागी असणाऱ्या संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांविरूध्द फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. तसेच ही कारवाई करताना शासन पत्र ३१ मे २०१८ व संचलनालयाचे पत्र ८ जून २०१८ यांचा आधार घ्यावा असे सुनिल चव्हाण यांनी परिपत्रकामध्ये स्पष्ट केले आहे. ................अवमान याचिका दाखल झाल्याने कारवाईउच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बोगस पटपडताळणीमध्ये दोषी आढळलेल्या शाळांविरूध्द कारवाई करण्याचे यापुर्वीच आदेश दिले होते. मात्र त्यानुसार कारवाई न झाल्याने २०१४ मध्ये याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची दखल करून तातडीने याप्रकरणी दोषी असलेल्यांविरूध्द फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार शिक्षण संचालक सुनिल चौहान यांनी दिले आहेत.
कारवाईचा अहवाल दोन दिवसात द्यादोषी आढळलेल्या शाळांचे संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांविरूध्द फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा अहवाल अवघ्या २ दिवसात शिक्षण संचलनालयाकडे सादर करायचा आहे. त्यानंतर याबाबतची एकत्रित माहिती तातडीने औरंगाबाद खंडपीठामध्ये सादर करावयाची असल्याचे शिक्षण संचालकांनी काढलेल्या परिपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.