पुणे : पुण्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पोलिसांना सातत्याने अपयश येत असून, पोलिसांच्या मनमानी कारभाराची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने मंगळवारी (११ नोव्हेंबर २०२५) कोथरूड पोलिसांना मोठा दणका दिला आहे. महिलांना मारहाण, जातीवाचक शिवीगाळ आणि लैंगिक अपमान केल्याच्या प्रकरणी शिवाजीनगर न्यायालयाने पोलिसांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलिसांची भूमिका या प्रकरणात संशयास्पद असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
हे वादग्रस्त प्रकरण ऑगस्ट २०२५ मध्ये समोर आले होते. छत्रपती संभाजीनगर येथून पतीच्या छळाला कंटाळून पुण्यात आलेल्या एका विवाहित महिलेला आणि तिला आधार देणाऱ्या तीन महिला सामाजिक कार्यकर्त्यांना कोथरूड पोलिसांनी पोलीस ठाण्यात नेऊन अत्यंत हीन वागणूक दिली होती. कोणतेही वॉरंट नसताना पोलिसांनी या महिलांच्या घरात जबरदस्तीने घुसून मोबाईल, कपडे आणि अंतर्वस्त्रांची झडती घेतली. त्यानंतर सर्वांना पाच तास चौकशीच्या नावाखाली पोलीस ठाण्यात डांबून ठेवले. चौकशीदरम्यान शारीरिक व मानसिक त्रास देणे, जातीवाचक शिवीगाळ आणि लैंगिक अपमानकारक भाषेचा वापर केल्याचा गंभीर आरोप पीडितांनी केला होता. या प्रकारानंतर पीडित महिलांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती, मात्र पोलिसांनी जाणीवपूर्वक त्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले.
या प्रकरणात सुरुवातीला एफआयआर दाखल झाला नव्हता. या घटनेमुळे पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी पीडितांच्या समर्थनार्थ आवाज उठवला होता. पोलिस आयुक्तालयासमोर रात्रभर ठिय्या आंदोलनही झाले होते. पोलिस ठाण्यात महिलांवर अन्याय, जातीवाचक अपशब्द आणि मानसिक छळ होणे हे मानवी हक्कांच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने गुंडगिरी करणाऱ्या पोलिसांना दणका दिला आहे. विशेष म्हणजे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनीही या पोलिसांना पाठीशी घालण्याचे काम तेव्हा केले होते.
Web Summary : Pune court ordered FIR against police for assaulting women, using casteist slurs, and sexual harassment. Victims faced illegal detention and abuse after complaining about domestic violence. Initial police inaction sparked protests.
Web Summary : पुणे कोर्ट ने महिलाओं पर हमला, जातिवादी गाली और यौन उत्पीड़न के लिए पुलिस के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया। घरेलू हिंसा की शिकायत के बाद पीड़ितों को अवैध हिरासत और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। पुलिस की शुरुआती निष्क्रियता से विरोध प्रदर्शन हुआ।