स्मार्ट सिटीच्या कामावर नगरसेवकांची देखरेख नाही

स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत करण्यात येत असलेल्या कामांच्या ठिकाणी नगरसेवकांना त्याचबरोबर स्पेशल पर्पज व्हेईकलवरील (एसपीव्ही) संचालकांनाही जाता येणार नाही

पुणे : स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत करण्यात येत असलेल्या कामांच्या ठिकाणी नगरसेवकांना त्याचबरोबर स्पेशल पर्पज व्हेईकलवरील (एसपीव्ही) संचालकांनाही जाता येणार नाही. स्मार्ट सिटी योजनेतील कामांबाबत त्यांना कोणतीही विचारणा करता येणार नाही, अशा वादग्रस्त तरतुदी स्मार्ट सिटीच्या एसपीव्ही आराखड्यांतर्गत करण्यात आल्या असल्याचे रविवारी उजेडात आले आहे. या तरतुदींना राजकीय पक्षांकडून कडाकडून विरोध दर्शविण्यात आला आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत शहरामध्ये ३ हजार कोटी रुपयांची कामे केली जाणार आहेत. ही कामे करण्यासाठी स्वतंत्र कंपनीची (एसपीव्ही) स्थापना करण्यात येणार आहे. स्मार्ट सिटीचा आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यसभेसमोर मांडण्यात आला तेव्हा त्यातील एसपीव्हीच्या वादग्रस्त तरतुदींमुळे त्याला जोरदार विरोध करण्यात आला होता.
एसपीव्हीचे अध्यक्षपद महापौरांकडे असावे, एसपीव्हीमध्ये लोकप्रतिनिधींना जास्त प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, कर लावण्याचे अधिकार एसपीव्हीला असू नयेत, यासह अनेक उपसूचना मांडून स्मार्ट सिटीचा आराखडा मंजूर करण्यात
आला होता. स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये पुणे शहराची दुसऱ्या क्रमांकाने निवड झाली आहे. मात्र, एसपीव्हीच्या वादग्रस्त तरतुदींमुळे स्मार्ट सिटी योजनेला ब्रेक लागला आहे.
यापार्श्वभूमीवर पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन एसपीव्हीबाबतच्या शंका रविवारी जाणून घेतल्या.
स्मार्ट सिटीअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांची ठिकाणी महापालिकेचे नगरसेवक त्याचबरोबर एसपीव्हीचे संचालक यांना जाता येणार नाही. कामांबाबत त्यांना विचारणा करता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आल्याचे स्पष्ट
झाले आहे.
महापालिकेचे विश्वस्त म्हणून शहराच्या विकासकामांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी बीपीएमसी अ‍ॅक्टनुसार नगरसेवकांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे एसपीव्हीतील या तरतुदीला मोठ्याप्रमाणात विरोध केला जात आहे.
एसपीव्हीचे अध्यक्षपद महापौरांकडे असावे, तसेच यावरील संचालक मंडळामध्ये लोकप्रतिनिधींची संख्या जास्त असावी, अशी प्रमुख मागणी राजकीय पक्षांकडून करण्यात आली होती. मात्र, एसपीव्हीचे अध्यक्षपद आयुक्तांकडेच ठेवण्याची तरतूद एसपीव्हीमध्ये कायम ठेवण्यात आली आहे. एसपीव्हीच्या संचालक मंडळामध्ये पूर्वी लोकप्रतिनिधींची संख्या ६ असणार होती, त्यामध्ये २ ने वाढ करून ती ८ इतकी वाढविण्यात आली आहे.
एसपीव्हीला कर लावण्याचे अधिकार दिल्यामुळे महापालिकेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होईल, अशी भूमिका राजकीय पक्षांकडून मांडण्यात आली होती. यापार्श्वभूमीवर कर लावण्याचे संपूर्ण अधिकार महापालिकेला असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पाणीपट्टीवाढीत राजकारण नको : गिरीश बापट
शहराच्या पाणीपटट्ीमध्ये अनेक वर्षांमध्ये वाढ करण्यात आली नव्हती. पाणीपटट्ीवाढीतून मिळणारा निधी स्वतंत्र ठेवून त्या माध्यामातून पाण्याच्या टाक्या उभारण्याची कामे केली जाणार आहेत. त्यामुळे पाणीपटट्ीवाढीमध्ये राजकारण आणू नये, असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी स्पष्ट केले आहे.स्मार्ट सिटीबाबत आयोजित केलेल्या बैठकीमध्ये राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा निश्चितपणे विचार केला जाईल. एसपीव्हीचा मसुदा मुख्यसभेमध्ये मांडताना त्याचा समावेश केला जाईल.
- कुणाल कुमार, आयुक्त