मंत्र्यांच्या 'गुडबुक'मध्ये राहण्याची धडपड पुणेकरांच्या जीवावर; जम्बो कोविड सेंटरची पोलखोल   

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमधील  ‘स्पर्धा’ पुणेकरांच्या मुळावर, जबाबदारी घेण्यास मात्र टाळाटाळ

ठळक मुद्देआयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा काळ असल्याने प्रत्येक अधिकारी आपापल्या कामाचे ‘मार्केटींग’ करीत होताजम्बो रुग्णालयासाठी आणि कोरोना उपाययोजनांसाठी अधिकारी किती ‘झटत’ आहोत हे दर्शवित होते.वैद्यकीय सेवा पुरविणाचे कंत्राट दिलेल्या लाईफलाईन कंपनीसोबत करार झाला नसल्याचा दावा

लक्ष्मण मोरे

पुणे : मोठा गाजावाजा करत उभारण्यात आलेल्या ‘जम्बो कोविड सेंटर’चा डोलारा किती पोकळ आहे याचा प्रत्यय मागील तीन-चार दिवसात झालेल्या घटनांवरुन आला आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी जम्बोचे नाव ऐकून धडकी भरेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती निर्माण होण्यास विभागीय आयुक्त-पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण-पुणे महापालिकेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमधील मंत्र्यांच्या ‘गुडबुक’मध्ये राहण्याची स्पर्धा कारणीभूत ठरली आहे. 

शहरात कोरोनाचे रुग्ण वाढल्यानंतर त्यावर नियंत्रण आणण्याकरिता तत्कालीन साखर आयुक्त आणि सध्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, पशू संवर्धन आयुक्त कौस्तूभ दिवेगावकर, सचिंद्रप्रताप सिंह हे चार ‘आयएएस’ अधिकारी पालिका आयुक्तांच्या मदतीला देण्यात आले. शहरातील 15 क्षेत्रीय कार्यालयांमधील भागांची विभागणी करुन या अधिका-यांना जबाबदारी देण्यात आली. प्रशासकीय पातळीवर केलेली पाहणी-उपाययोजनांमुळे रुग्ण संख्या कमीही झाली. हे काम सुरु असतानाच प्रशासकीय पातळीवरील ‘राजकारण’ही रंगत गेल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात होती. या काळात पालिकेतील अतिवरीष्ठ अधिकाऱ्यांमध्येही सर्वकाही आलबेल नव्हते. त्यांच्यामध्येही धुसफुस सुरुच होती. हा काळ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा काळ असल्याने प्रत्येक अधिकारी आपापल्या कामाचे  ‘मार्केटींग’ करीत होता. सौरभ राव हे अपेक्षेप्रमाणे विभागीय आयुक्त झाले. त्यानंतर पालिका आयुक्तांचीही बदली झाली. त्यांच्या जागी पीएमआरडीएचे आयुक्त विक्रम कुमार यांची बदली करण्यात आली. 

शहरातील कोरोना रुग्णांना चांगले उपचार देण्यासाठी जम्बो रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या जम्बो रुग्णालयासाठी 300 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. एवढ्या खर्चामध्ये सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करता आली असती अशीही टीका झाली. पालिकेच्या 73 रुग्णालयांसह ससून, जिल्हा रुग्णालयामधील सुधारणा करण्याऐवजी जम्बो रुग्णालय उभे करण्याच्या निर्णयाला सर्व अधिका-यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.  रुग्णालय उभे करण्याचे काम पीएमआरडीएकडे होते. रुग्णालय उभे करीत असताना विभागीय आयुक्त, पालिकेच्या अतिवरिष्ठ अधिका-यांपासून पीएमआरडीए आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अतिवरिष्ठ अधिकारी पालकमंत्री अजित पवारांसह अन्य मंत्र्यांच्या पुढे पुढे करीत होते. आपण या जम्बो रुग्णालयासाठी आणि शहरातील कोरोना उपाययोजनांसाठी किती  ‘झटत’ आहोत हे दर्शवित होते. यानिमित्ताने मंत्र्यांच्या  ‘गुडबुक’मध्ये जाण्याचा प्रयत्न करणारे अधिकारी मागील तीन-चार दिवसांपासून मात्र एकमेकांकडे बोट दाखवित आपली जबाबदारी झटकत असल्याचे चित्र आहे.  

पालिका आयुक्त म्हणतात जम्बोची जबाबदारी पीएमआरडीएची आहे. तर, पीएमआरडीएचे आयुक्त म्हणतात ही जबाबदारी महापालिकेची आहे. नेमके कोणाचे खरे मानायचे? वैद्यकीय सेवा पुरविणाचे कंत्राट दिलेल्या लाईफलाईन कंपनीसोबत एकीकडे अद्याप करार झालेला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे मात्र पीएमआरडीए आयुक्त करार झाल्याचे सांगत आहेत. तर, विभागीय आयुक्त नुसत्याच बैठकी घेत आहेत. यामधून जम्बोमध्ये सुधारणा होताना दिसत नाही. एकमेकांच्या कामाच्या जबाबदाऱ्यांवरुन होणारी चालढकल पुणेकरांच्या जीवावर बेतू लागली आहे. 

क्षमता नसतानाही रुग्ण हलविण्याची घाई कोणी केली?
जम्बो रुग्णालयातील वैद्यकीय ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ पूर्णपणे तयार नव्हते. तरीदेखील मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण दाखल करण्याची घाई का करण्यात आली? एवढ्या रुग्णांवर उपचार करण्याची क्षमता अद्याप नसल्याचे लाईफलाईनकडून सांगण्यात आल्यानंतरही केवळ मंत्री महोदयांना खुश करण्यासाठी कोणकोणत्या अधिका-यांनी रुग्ण हलविण्याबाबत दबाव टाकला याचाही शोध घेणे आवश्यक आहे. याबाबत आरोग्य विभागाने मात्र तोंडावर बोट ठेवले आहे.