- सुकृत करंदीकर
पुणे : ‘न भूतो’ असा लॉकडाऊन संपल्यानंतर १ जूनपासून सरकारनं हळूहळू त्यात शिथिलता आणली. विस्कटलेले जनजीवन आणि अर्थकारण रुळावर येण्यास सुरुवात झाली. अद्यापही आर्थिक चिंतेतून आणि भविष्याबद्दल पसरलेल्या दाट अंधारातून जनता मुक्त झालेली नाही. असे असतानाच मायबाप राज्य सरकारनं पुन्हा लॉकडाऊन लागू करण्याचा निर्णय पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे यासारख्या राज्याची ‘ग्रोथ सेंटर्स’ असलेल्या शहरांमधून घेण्याचा सपाटा लावला आहे. या निमित्ताने लोकमान्य टिळक यांनी याच पुण्यातून लंडनमधल्या ब्रिटीश सत्तेला ठणकावून विचारलेला प्रश्न आठवतो, ‘‘सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे काय? ’’
हाच प्रश्न उद्धव ठाकरे-अजित पवार या सरकारला मी अजिबात विचारणार नाही. याचा अर्थ ते धारीष्ट्य माझ्यात नाही असं अजिबातच नव्हे. पण लोकमान्यांसमोर असणारं सरकार परक्यांचं म्हणजे ब्रिटीशांचं होते. माझ्यासमोर आपल्याच मंडळींचं सरकार आहे. शिवाय लोकमान्यांना ब्रिटीशांच्या हेतूंवरच शंका होती, तशी शंका मला माझ्या राज्यकर्त्यांबद्दल नाही. ठाकरे-पवार हे जनहिताच्या कळकळीतूनच निर्णय घेत असणार यावर मी पूर्ण विश्वास ठेऊन आहे. मात्र संशय असा की, तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करुन निर्णय घेतले जात नसावेत. प्रशासकीय फौजेला पूर्ण विश्वासात घेऊन त्यांची मते ऐकली जात नसावीत. धडाकेबाज सत्ताधारी होण्याच्या नादात अशास्त्रीय निर्णय जनतेवर लादले जाताहेत अशी रास्त भीती आहे. (केंद्रात नरेंद्र मोदी हेही यापेक्षा वेगळे वागलेले नाहीत.) म्हणून काही प्रश्न सरकारपुढे ठेवले पाहिजेत.
१) सरकारचा दावा : लॉकडाऊन शिथील केल्यानंतर कोरोनाचा फैलाव वाढला. म्हणून ही साखळी तोडण्यासाठी पुन्हा लॉकडाऊनची गरज आहे. वास्तव : लॉकडाऊन केल्यामुळे कोरोना फैलाव रोखला गेल्याचे देशात कुठेही सिद्ध झालेले नाही. उदाहरणार्थ - १५ मेच्या सुमारास कोरोना रुग्ण दुप्पट होण्यासाठी १५ दिवस लागले होते. १५ जूनच्या सुमारास कोरोना रुग्ण दुप्पट होण्यासाठी लागलेला कालावधी २१ दिवस होता. ही झाली महाराष्ट्र पातळीवरची आकडेवारी. पुण्यात मेच्या मध्यावधीत कोरोना रुग्ण दुपटीस १५ दिवस लागले होते. जूनच्या मध्यावधीतही कोरोना रुग्ण दुप्पट होण्यास १५ च दिवस लागले होते.
निष्कर्ष : लॉकडाऊनमुळे कोरोना संसर्गाची साखळी तुटते, असं शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध झालेलं नाही. त्यामुळं सरकारचा हा दावा फोल ठरतो.
२) सरकारचा दावा : कोरोना रुग्णांवरील उपचार व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी लॉकडाऊन कालावधी आवश्यक आहे.
वास्तव : १० जुलैपर्यंतची पुण्यातली सरकारी आकडेवारीच असे सांगते की, व्हेंटीलेटरसह असणाऱ्या आयसीयुतील २१३ खाटा रिक्त आहेत. २५३ आयसीयू खाटा रिक्त आहेत. ऑक्सिजनसह असणाऱ्या १४३८ आयसोलेशन खाटा रिक्त आहेत. ऑक्सिजनरहित १० हजारपेक्षा जास्त खाटा रिक्त आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे शहरातल्या एकूण सक्रिय रुग्णांची संख्या फक्त ८ हजार ८०९ इतकी आहे.
निष्कर्ष : रुग्णवाढीच्या वेगाच्या तुलनेत पुरेशी उपचार व्यवस्था पुण्यात उपलब्ध आहे. प्रशासनाने आणखी कडक पावले उचलल्यास खासगी रुग्णालयांमधील आणखी खाटा तसेच डॉक्टर, नर्स आणि इतर वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध होऊ शकतात.
३) सरकारचा दावा : टेस्टींग वाढवायचे आहे.
वास्तव : कोरोना चाचण्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र आजमितीस देशात क्रमांक एकवर आहे. १० जुलैपर्यंत राज्यात ११ लाख ५८ हजार चाचण्या झाल्या आहेत.
निष्कर्ष - टेस्टींग सुविधा वाढवण्यासाठी सरकारने पुरेशा सुविधा आणि निधी उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. त्यासाठी लोकांना घरात कोंडण्याची आवश्यकता नाही.
आता तीन तज्ज्ञांची मतं - बाधितांच्या वाढत्या संख्येने घाबरगुंडी उडण्याचं कारण नाही, असं सीरम इन्स्टिट्यूट या जगातील सर्वात मोठ्या लस उत्पादक कंपनीचे सीईओ आदर पुनावाला यांनी मुलाखती दरम्यान मला सांगितलं होतं. ते म्हणाले, "लॉकडाऊनचा कालावधी संपल्यानंतर बाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसेल. पण त्यामुळं घाबरुन जाता कामा नये. संख्या वाढली म्हणून पुन्हा लॉकडाऊन वाढविणे योग्य ठरणार नाही." जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मुख्य शास्त्रज्ञ डॉ. सौम्या स्वामीनाथन हेच सांगतात. त्यांच्या मते, "लॉकडाऊन हा अत्यंत कठोर आणि नाईलाजानं घ्यावा लागणारा निर्णय आहे. तो पुन्हा, पुन्हा घेता येत नाही." आंतरराष्ट्रीय ख्यातकीर्त संशोधक डॉ. मिलिंद वाटवे यांनी मे, जून मधील कोरोना बाधितांच्या राष्ट्रीय आकडेवारीच्या आधारे हे सिद्ध केलं की, लॉकडाऊनमध्ये आणि लॉकडाऊननंतरच्या कोरोना फैलावात फारसा फरक नसतो.
या पार्श्वभूमीवर काही प्रश्न - १) पाच दिवसांचा कडक लॉकडाऊन आणि दहा दिवसांचा लॉकडाऊन यामुळे कोरोनाची साखळी तुटेल, या ठाकरे-पवार सरकारच्या गृहीतकाला शास्त्रीय आधार कोणता? २) फक्त पुणे शहरात तब्बल वीसपेक्षा जास्त ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांचा फौजफाटा आहे. तरीही पुण्याचा पुन्हा कोंडवाडा करण्याचा हट्ट सरकार धरणार असेल तर एवढ्या उच्चकोटीची ही प्रशासकीय क्षमता कुचकामी आहे, असे राज्यकर्त्यांना वाटते का?३) सरकारने दिलेली पुण्यातल्या कोरोना मृत्यूदराची आणि रुग्णवाढीची टक्केवारी ही केवळ राज्यच नव्हे तर देशाशीही तुलना करता अजिबातच चिंताजनक नाही. मग सरकारचा स्वत:च्याच आकडेवारीवर विश्वास नाही का? ४) रोजगार, व्यवसाय, उद्योग, बाजारपेठा तसेच हातावर पोट असणारे कामगार-मजूर यांचा आर्थिक गाडा पुरता रुळावर येण्याआधीच त्यास खीळ घालण्याचा हटवादीपणा कशासाठी?
'किंगमेकर'कडून काही आदर्श घ्याल का..?
उद्धवजी आणि अजितदादा त्यांच्या ‘किंगमेकर’कडून तरी काही आदर्श घेतील की नाही? पासष्ट वर्षांपुढील ज्येष्ठांना घराबाहेर पडण्यास ठाकरे-पवार सरकारने बंदी घातलीय. मात्र याच सरकारचे ‘किंगमेकर’ असणाऱ्या शरद पवार यांनी कोरोनाची भीती केव्हाच टाकली आहे. तब्बल ऐंशी वर्षांचे असूनही योग्य ती काळजी घेऊन ते लोकांमध्ये जाऊन त्यांचे प्रश्न समजून घेत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या घरी जाऊन त्यांना मार्गदर्शन करत आहेत. कार्यकर्त्यांच्या घरी जात आहेत. माध्यमांना मुलाखती देत आहेत. मग योग्य ती काळजी घेऊन थांबलेलं जीवनचक्र पुन्हा चालू करण्यासाठी धडपडणाऱ्या सामान्य माणसांवर लॉकडाऊनची कुऱ्हाड का, याचं उत्तर उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांनी दिलं पाहिजे.