‘कोरोना’मुळे मार्च २०२०च्या शेवटच्या आठवड्यात देशभर लॉकडाऊन जाहीर झाला. हजारोंच्या संख्येने दररोज राबता असणारे विद्यार्थी-शिक्षक महाविद्यालयात येण्याचे पूर्ण बंद झाले. महाविद्यालयातील चैतन्य अचानक हरपले. महाविद्यालयांचे वर्ग, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, क्रीडांगणे, वसतिगृहे पूर्णपणे बंद झाली असून सर्वच उपक्रम शून्यावर आले आहेत. मार्च २०२० ची परीक्षाही थांबली. अभ्यासक्रमांची मांडणी आणि शिकविणे वर्षभर लेखी परीक्षेच्या दृष्टीने झाले. मात्र, परीक्षा पर्यायी उत्तरांची (एमसीक्यू) ऑनलाईन झाली. विद्यार्थ्यांची मोठी कुचंबणा झाली. परीक्षा घ्यावी की नको? यावर कोर्ट-कचेऱ्या झाल्या. मात्र, यामध्ये भरडला गेला तो विद्यार्थी. त्यांच्या मनाचा, सोयीचा आणि भवितव्याचा किती विचार झाला? याचा वेगळा हिशेब मांडावा लागेल.
नवीन शैक्षणिक वर्ष (२०२०-२१) जून-जुलैमध्ये सुरू होईल, अशी आशा होती. मात्र, आजपर्यंत हे शैक्षणिक वर्ष प्रत्यक्ष सुरू झाले नसून कागदावरच राहिले. विद्यापीठ शैक्षणिक सत्र, तारखा निश्चित करून मोकळे झाले. प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. नवीन शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांनी जमेल तसे प्रवेश घेतले, जमेल तसे शुल्कही भरले. यामुळे महाविद्यालयांची प्रचंड आर्थिक कुचंबणा झाली. महाविद्यालये आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आली. परिणामी, विना-अनुदानित तत्त्वावरील अनेक प्राध्यापकांच्या आणि शिक्षकेतरांच्या नोकऱ्या गेल्या शैक्षणिक गुणवत्ता आणि प्रगतीच्या दृष्टीने हे अत्यंत भयावह आहे.
देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात येणे अशक्य झाले. वर्गातील शिकविणे बंद झाले. बदलत्या परिस्थितीत महाविद्यालयीन शिक्षकांनी कोणत्याही प्रशिक्षणाशिवाय केवळ इच्छाशक्ती आणि प्रयत्नांच्या आधारे मोबाईल, डेस्कटॉप, लॅपटॅप यांच्या मदतीने ऑनलाइन शिकविणे सुरू केले. विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला. महाविद्यालयातील शिक्षक या नव्या ऑनलाइन पद्धतीस पूर्वी फारसे सामोरे गेले नव्हते. मात्र, त्यांनी या नव्या पद्धतीशी स्वत:ला जुळवून घेऊन शिकविण्याचे काम अखंडपणे सुरू ठेवले. परंतु, शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मात्र अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. सर्वच विद्यार्थी त्यावर मात करू शकले नाहीत. त्यामुळे मोठा विद्यार्थी वर्ग ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहिला.
विद्यार्थी प्रत्यक्ष महाविद्यालयात हजर नसल्याने अनेक शिक्षणपूरक, शिक्षणेतर आणि व्यक्तिमत्त्व विकासपूरक उपक्रम पूर्णपणे थांबले. काहींनी ऑनलाइन उपक्रम राबविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न काही काळ केला. मात्र, त्यातील पोकळपणा लवकरच सर्वांच्या लक्षात आला. अभ्यासक्रम ऑनलाईन शिकविले तरी प्रात्यक्षिके (प्रॅक्टिकल्स) कशी करायची, हा प्रश्न राहिलाच. काही विद्यापीठांनी ऑनलाइन प्रात्यक्षिकांचा प्रयोग करून पाहिला. मात्र, तो फारसा यशस्वी झाला, असे म्हणता येत नाही. अशा परिस्थितीत शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ च्या परीक्षा कशा घ्यायच्या? यावरही अनेक वाद-चर्चा झाल्या. आता कुठे मागील वर्षाच्या पहिल्या सत्राच्या ऑनलाईन परीक्षा संपवून काही विद्यापीठांच्या दुसऱ्या सत्राच्या परीक्षा सुरू झाल्या आहेत. तोपर्यंतच काही विद्यापीठांनी शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ चे पहिले सत्र १५ जून पासून सुरू झाल्याचे जाहीर करूनही टाकले. उच्च शिक्षणमंत्री मात्र १५ सप्टेंबरपर्यंत महाविद्यालय सुरू होणार नाही, असे जाहीरपणे सांगताहेत. शैक्षणिक गोंधळ म्हणजे काय? याचे याशिवाय दुसरे उदाहरण शोधून सापडणार नाही.
नॅक मूल्यांकन निकषांचे पुनर्विलोकन गरजेचे
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कशा घ्यायच्या? या गोंधळात विद्यापीठे आणि महाविद्यालये असताना नॅकच्या परीक्षेचे (असेसमेंटचे) काय करायचे, हा प्रश्न लॉकडाऊन काळातही काहींच्या डोक्यात होताच. विद्यार्थी वर्गात येत होते तोपर्यंत सर्व उपक्रम नॅकमूल्यांकनाच्या निकषावरच बेतण्याची सवय झालेल्या प्राचार्य-प्राध्यापकांना कोरोना काळात नॅकसाठी कोणते उपक्रम राबवायचे, याचे कोडेच पडले. अशा परिस्थितीत नॅक मूल्यांकनांच्या जुन्या निकषांप्रमाणे वार्षिक अहवालामध्ये काय लिहावे, हा यक्षप्रश्न सर्वच महाविद्यालयांच्या आयक्यूएसी समन्वयकांच्या आणि प्राचार्यांपुढे पडला आहे.
नॅक मूल्यांकनासाठीचे सर्व निकष मुख्यत: महाविद्यालय प्रत्यक्षात सुरू असताना (ऑफलाइन) करावयाच्या मूल्यांकनासाठी तयार केलेले आहेत. कोरोना आणि लॉकडाऊन यामुळे संपूर्ण परिस्थितीत आमूलाग्र बदललेली आहे. त्यामुळे जुन्याच निकषाच्या आधारे मूल्यांकन करणे शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टीने योग्य होणार नाही. महाविद्यालये पूर्वीप्रमाणे सुरळीत केव्हा सुरू होतील याबाबतची खात्री सध्या तरी कोणीही देऊ शकत नाही. सर्व बाजूने आशादायी आणि सकारात्मक विचार ठेवूनही असे सुचवावेसे वाटते की, नॅकच्या अधिकार मंडळाने शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ व २०२१-२२ ही दोन वर्षे (सध्यातरी) मूल्यांकनासाठी गृहीत धरू नयेत. बदललेल्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन तसेच यूजीसीने जाहीर केलेल्या ऑनलाईन ४० टक्के व ऑफलाइन ६० टक्के शिक्षण या धोरणाचा विचार करून मूल्यांकनाच्या निकषांमध्ये आवश्यक ते बदल तातडीने करावेत. नॅकने सन २०१७-१८ पासून सुरू केलेले ७० टक्के ऑनलाइन (क्यूएनएम) व ३० टक्के प्रत्यक्ष भेटीच्या माध्यमातून (क्यूएलएम) मूल्यांकन पद्धती निर्दोष आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. नॅक मूल्यांकनाची कोरोना पूर्वीची पद्धती मोठ्या प्रमाणात कालबाह्य झाल्याचे लक्षात घेऊन, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांची मते आजमावून मूल्यांकनांबाबतचे नवे निकष आणि धोरण निश्चित करावे. तोपर्यंत नॅक मूल्यांकन स्थगित ठेवावे. महाराष्ट्र शासन आणि विद्यापीठांनीही याबाबत नॅक कार्यालयाशी संपर्क साधून बदलत्या शैक्षणिक वास्तवाची माहिती नॅकच्या अधिकार मंडळाला करून घ्यावी, असे नम्रपणे सूचवावेसे वाटते.
-प्रा. नंदकुमार निकम, (महाराष्ट्र राज्य प्राचार्य महासंघाचे माजी अध्यक्ष )