महाराष्ट्राला ठेंगा..! सहकार विद्यापीठ गुजरातलाच; आणंद येथील ग्रामीण व्यवस्थापन संस्थेत होणार सुरू

सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या महाराष्ट्राला मात्र ठेंगा दाखविण्यात आला आहे.

पुणे : केंद्र सरकारने संसदेत घोषणा केलेल्या सहकार विद्यापीठाची स्थापना अखेर गुजरातमध्येच करण्याचा निर्णय सहकार मंत्रालयाने घेतला आहे. हे विद्यापीठ पुण्यातील वैकुंठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकार व्यवस्थापन संस्थेत स्थापन करण्याची मागणी असतानाही ते आता गुजरातमधील आणंद येथे असलेल्या ग्रामीण व्यवस्थापन संस्थेत स्थापन केले जाणार आहे. सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या महाराष्ट्राला मात्र ठेंगा दाखविण्यात आला आहे.

पुण्यातील या संस्थेचे महत्त्व अजिबात कमी होणार नसून, ही संस्था विद्यापीठाचे एक महत्त्वाचे केंद्र असेल, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिले. ते पुण्यात पत्रकारांची बोलत होते. ते म्हणाले, “संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात त्रिभुवन सहकार विद्यापीठाचे विधेयक दोन्ही सभागृहांत संमत करण्यात आले. या विद्यापीठाची स्थापना आणंद येथील ग्रामीण व्यवस्थापन संस्थेत केली जाणार आहे. संस्थेकडे सध्या साठ एकर जमीन उपलब्ध असून, शेजारील ४० एकर जमीनदेखील उपलब्ध होणार आहे. संस्थेमध्ये असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जोरावर दहावी-बारावीनंतरचे काही लघु अभ्यासक्रम तसेच पदवी, पदव्युत्तर व पीएच.डी.चे अभ्यासक्रम लवकरच सुरू केले जाणार आहेत.

पुण्यातील वैकुंठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकार व्यवस्थापन संस्था ही या विद्यापीठाची एक प्रमुख संस्था म्हणून कार्यरत राहणार आहे. त्यामुळे संस्थेचे महत्त्व अजिबात कमी होणार नाही. विद्यापीठाच्या कारभारात संस्थेचे वेगळे महत्त्व असेल. विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र प्रत्येक राज्यात ठेवण्यात येणार असून, प्रादेशिक भाषांमध्ये अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. या विद्यापीठात संशोधन, शिक्षण आणि विकास या तिन्ही पातळ्यांवर काम केले जाणार आहे, असेही माेहाेळ म्हणाले.

देशात सहकाराच्या माध्यमातून सुमारे ३० कोटी नागरिक ३० वेगवेगळ्या उपक्रमांत गुंतले असून, सुमारे सव्वा कोटी नागरिकांना रोजगार मिळाला आहे, असेही मोहोळ यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने ग्रामस्तरावरील प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था अर्थात विविध कार्यकारी संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्याचे ठरविले आहे. यासाठी २ हजार ४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यात ४३ हजार संस्थांना सामाईक सुविधा केंद्र चालविण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. तर ६८ हजार संस्थांचे संगणकीकरण करण्यात येत आहे. नागरी सहकारी बॅंकांसाठीही एका शिखर संस्थेची स्थापना करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.