'मार्चएन्ड'  नंतरच होणार सहकारी संस्थांची निवडणूक, कोरोनामुळे पुन्हा निवडणुका लांबणीवर

निवडणुका लांबणीवर पडल्याने मार्च नंतरच निवडणुकिचा धुरळा उडणार आहे

कर्जमाफी व कोरोना लॉकडाऊन यामुळे लांबणीवर पडलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सुरू करण्यात आल्या होत्या  राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने तयारीही केली होती मात्र पुन्हा ३१ मार्च पर्यंत या निवडणुकिला स्थगिती देण्यात आली आहे त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्याने मार्च नंतरच निवडणुकिचा धुरळा उडणार आहे

सहकारी संस्थाच्या निवडणुका तब्बल पाचवेळा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेसाठी जानेवारीमध्ये २०२० मध्ये  या निवडणुका ३ महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने १७ मार्चला पुन्हा ३ महिन्यांचा कालावधी वाढवण्यात आला. पुढे अजून दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती अखेर डिसेंबरला २०२० मुदत संपल्याने   १६ जानेवारीला आदेश काढुन पुन्हा तिन महिने मुदतवाढ दिली होती मात्र राज्यात १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या असून करोनाकाळातच विधान परिषदेच्या निवडणुका झाल्या. अन्य राज्यांतही सर्व निवडणुका सुरू आहेत. अशा वेळी केवळ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका वारंवार लांबणीवर टाकणे चुकीचे असल्याने पुन्हा नव्याने २ फेब्रुवारीला आदेश काढुन निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले मात्र आता पुन्हा निवडणुका आहे त्या स्थितीत गृहनिर्माण संस्था वगळुन ३१ मार्च पर्यंत थांबीवण्यात आल्याचे आदेश मंत्रालयाचे कक्ष अधिकारी अनिल चौधरी यांनी काढले आहेत

सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून ५ हजार ६२८ जणांचे पॅनल मंजूर करण्यात आले आहे राज्यात एकूण ४७ सहकारी संस्थांची निवडणूक बाकी आहे राज्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बाजार समित्या, दूध संघ, शिखर संस्था अशा ‘अ’ वर्गातील ११६ मोठय़ा सहकारी संस्था, सहकारी नागरी बँका, क्रेडिट सोसायटी, कर्मचाऱ्यांच्या क्रेडिट सोसायटी अशा ‘ब’ वर्गातील मध्यम स्वरूपाच्या १३ हजार ८५, छोटय़ा क्रेडिट सोसायटी, गृहनिर्माण संस्था, छोटे दूध संघ अशा ‘क’ वर्गातील १३ हजार ७४ आणि ग्राहक संस्था, कामगार संस्था अशा ‘ड’ वर्गातील २१ हजार संस्था अशा एकूण ४७ हजार २७६ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत

पुणे जिल्हातील सोमेश्वर व कर्मयोगी सहकारी साखर कारखान्याचा निवडणुक कार्यक्रम चालु आहे त्यामुळे या कारखान्यांनाही हा आदेश लागु होणार असल्याने या कारखान्याबाबत निवडणुक निर्णय अधिकारी व शासन कोणता निर्णय घेणार याकडे सभासदांचे लक्ष आहे.