धोरण बदलताना विद्यार्थ्यांचे मत विचारात घ्या

By Admin | Updated: February 15, 2016 02:48 IST2016-02-15T02:48:58+5:302016-02-15T02:48:58+5:30

केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांच्या धोरणामध्ये बदल करताना शासनाने व आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांनी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मतही विचारात घ्यायला हवे

Considering students' opinions when changing the policy | धोरण बदलताना विद्यार्थ्यांचे मत विचारात घ्या

धोरण बदलताना विद्यार्थ्यांचे मत विचारात घ्या

पुणे : केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांच्या धोरणामध्ये बदल करताना शासनाने व आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांनी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मतही विचारात घ्यायला हवे, असे मत राज्य लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष व स्पर्धा परीक्षा साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष सुधीर ठाकरे यांनी व्यक्त केले.
स्टडी सर्कलच्या वतीने आयोजित सातव्या स्पर्धा परीक्षा साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ठाकरे बोलत होते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे, स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर, यूपीएससीचे माजी अध्यक्ष डी. पी. अग्रवाल, अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, साहित्य संमेलनाचे निमंत्रक डॉ. आनंद पाटील, स्वागताध्यक्ष विनोद शिरसाठ आदी उपस्थित होते.
स्पर्धा परीक्षेच्या लेखी परीक्षेबरोबरच विद्यार्थ्यांनी मुलाखतीकडेही लक्ष दिले पाहिजे. मुलाखतीमध्ये उमेदवाराची हुशारी, शहाणपणा, देहबोली, सच्चेपणा, दुसऱ्यांच्या दु:खाबाबत असलेली सहानुभूती, एखाद्या विषयाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आदी गोष्टी तपासल्या जातात, असे स्पष्ट करून ठाकरे म्हणाले, ‘‘स्पर्धा परीक्षा देणारा विद्यार्थी हा या क्षेत्रातील महत्त्वाचा घटक असल्याने परीक्षांमध्ये बदल करताना त्यांचे मत विचारात घ्यायला हवे. काही वर्षांपासून प्रशासनाची कामाची पद्धत आणि विविध सेवा वाढल्या आहेत. परिणामी प्रशासकीय पदांची संख्याही वाढली आहे.’’
डॉ. वासुदेव गाडे म्हणाले, ‘‘सामाजिक बांधिलकी प्रत्येक तरुणाने जपली पाहिजे. उत्तम अधिकारी होण्यासाठी किंवा स्पर्धा परीक्षेत उत्कृष्ट यश मिळविण्यासाठी तुम्हाला समाजाच्या गरजा, अपेक्षा व समस्या समजून घेऊन त्यावर तोडगा काढता आला पाहिजे.’’

Web Title: Considering students' opinions when changing the policy