पुणे : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पुणेकरांनी भाजपला भरभरून मते दिली. मात्र, आता सत्ताधारी भाजपकडूनच पुणेकरांना ठेंगा दाखवला जात आहे. पाण्याचा हक्काचा कोटा वाढवून न देता, सत्ताधारीच जलसंपदामार्फत महापालिकेला दंड करून अडवणूक करत आहेत, असा आरोप काॅंग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केला आहे.
शहराची लोकसंख्या वाढत असल्याने पाण्याचा कोटा २१ टीएमसी करावा, यासंबंधीचा करार करण्याची मागणी महापालिकेने केली आहे. यासाठी पुणे महापालिका राज्य सरकारच्या जलसंपदा खात्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. मात्र, भाजप नेते याचा पाठपुरावा करत नाहीत. उलट भाजप नेते आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महापालिकेला थकबाकी वसुलीसाठी नोटीस पाठवली. विखे पाटील यांच्या आदेशानुसार जलसंपदा विभागाने महापालिकेला ७१४ कोटी रुपये थकबाकी वसुलीची नोटीस दिली आहे. पुणेकरांवर हा सरळसरळ अन्याय आहे.
पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊनही भाजप नेते ती मंजूर करून घेत नाहीत. जलसंपदा खात्याने नोटीस बजावल्यानंतरही पुण्यातील केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार, आमदार गप्प बसतात हे आश्चर्यकारक आहे. जलसंपदा खात्याने पुण्यातील पाण्याची वाढीव मागणी तातडीने मंजूर करावी, अन्यथा काँग्रेस पक्ष तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा जोशी यांनी दिला आहे.