या वेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष कुडले, संगणक परिचालक संघटनेचे सचिव शरद बाबर , खजिनदार महेश किंद्रे, संघटनेच्या महिला उपाध्यक्षा स्वाती बढे, संघटनेचे संघटक राजू जेधे, तसेच सर्व संगणक परिचालक उपस्थित होते.
दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की,
संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आयटी महामंडळाकडून नियुक्ती देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना तसेच राज्यातील अनेक लोकप्रतिनिधींनी केलेली असताना संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याच्या मागणीला बगल देऊन आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात सुमारे ३९२ कोटींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्या सीएससी- एसपीव्ही याच कंपनीला परत काम दिले व संगणक परिचालकांच्या मानधनात केवळ १००० रुपये वाढ करून जखमेवर मीठ चोळण्यात आले आहे.
शासनाने १४ जानेवारी २०२१ रोजीचे दोन्ही शासन निर्णयाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी राज्यातील सर्व ३५१ पंचायत समिती कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावत, निदर्शने करून शासन निर्णयाची होळी करुन निषेध आंदोलन केले.
संगणक परिचालक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. परंतु शासनाने संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आयटी महामंडळाने आमच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करुन त्वरित निर्णय घ्यावा, अन्यथा संघटनेच्या वतीने मुंबई येथे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष कुडले यांनी या वेळी शासनास दिला.
२८
भोर परिचालक