लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोना संसर्ग होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या सुरक्षीत अंतर नियमाचे पालन होत नसल्याचे कारण देत दिव्यांग कर्मचाऱ्यास कामावरून कमी करणाऱ्या एका कंपनीला दिव्यांग कल्याण आयुक्त कार्यालयाने दणका दिला. संबधित कर्मचाऱ्यास कामावर घ्यायचा आदेश तर दिलाच, शिवाय कमी केलेल्या कालावधीतील त्याचे सर्व भत्ते, वेतन देण्याची समजही कंपनीला दिली.
सुनील चोरडिया यांच्या बाबतीत हा प्रकार झाला. ते दिव्यांग आहेत. निगडी येथील कंपनीत सन १९७९ पासून कंपनीत कार्यरत होते. कंपनीनेच त्यांना दिलेल्या सहायकाला बरोबर घेऊन ते काम करत होते. कोरोना काळात केंद्र सरकारने सुरक्षित अंतराचा नियम लागू केला. याबाबतच्या परिपत्रकाचा आधार घेत कंपनीने चोरडिया यांना सुरक्षित अंतर ठेवता येत नसल्याने सहायक देता येणार नाही, सहायकाविना काम करायचे असेल तर या अन्यथा काम देता येणार नाही असे कळवले.
दिव्यांग कल्याण आयुक्त कार्यालयाकडे त्यांनी कंपनीच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यात कंपनीच्या वतीने पुन्हा केंद्र सरकारच्या सुरक्षित अंतराचाच युक्तीवाद केला. चोरडिया यांना कामावर घेतले तर सहायक द्यावा लागेल व तो दिला तर सुरक्षित अंतराचा फज्जा उडेल. त्यामुळे ते विनासहायक काम करत असतील तर कंपनीचे काही म्हणणे नाही असे मांडण्यात आले.
देशभ्रतार यांनी हा युक्तीवाद कायद्याचा आधार घेत फेटाळून लावला. केंद्र सरकारने नियम असतील तरी दिव्यांग व्यक्ती त्याबाहेरच्या आहेत, त्यांना सुसह्य होईल असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी कंपनीची आहे. त्यामुळे चोरडिया यांना कंपनीने त्वरीत कोरोना बाबतची आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करून कामावर घ्यावे, त्यांना हवा असल्यास सहायक उपलब्ध करून द्यावा. तसेच कामावरून कमी केलेल्या कालावधीतील सर्व वेतन, नियमीत भत्ते त्यांना अदा करावेत असे आयुक्तांनी कंपनीला लेखी बजावले.