- नीलेश राऊत - पुणे : नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा पीक विमा उतरविण्यासाठी राज्यात कृषी विभागाला वारंवार निविदा काढण्याची वेळ आली आहे़. गेल्या काही वर्षांतील वाढलेला विमा परतावा, नियमांची होणारी पायमल्ली व जोखीम याबाबींमुळे अनेक विमा कंपन्यांनी पीक विमा उतरविणे नको रे बाबा, अशीच भूमिका घेतली आहे़. कृषी आयुक्तालयाने रब्बी हंगाम २०१९-२० करिता तीनदा निविदा काढून व त्यांना मुदत वाढ देऊनही आजमितीला केवळ तीनच विमा कंपन्यांनी आपल्या विमा हप्ता दराचा तपशील सादर केला आहे़. तर राज्यातील सोलापूर, लातूर, हिंगोली, वाशिम, भंडारा, बीड, रत्नागिरी, चंद्रपूर, गडचिरोली व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांकरिता एकाही कंपनीने पीक विमा उतरविण्यासाठी निविदा सादर केलेली नसल्याने येथील पीक विमा कसा उतरवणार, हा प्रश्न उभा ठाकला आहे़. पीक विमा विभागात, विमा कंपन्यांना अनेकदा कमी मार्जिनवर काम करावे लागते़. त्यातच गेल्या काही वर्षांपासून पीक विम्याचा राज्यातील पे-आऊट हा १४० टक्क्यांपर्यंत राहिला आहे़. परिणामी, विमा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या बहुतांशी कंपन्यांनी पीक विमा उतरविण्याकडे पाठ फिरवली आहे़. नैसर्गिक आपत्ती वारंवार येत असल्याने शेती उत्पन्न घटले असून, पिकाच्या शाश्वतीबाबतही साशंकता निर्माण होत आहे़. परिणामी, हा विमा उतरविताना जोखीम वाढली गेल्याने, विमा कंपन्यांनी समूहनिहाय (क्लस्टरवाइज) भारांकित विमा हप्ता दर वाढविला आहे़.प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) रब्बी हंगाम २०१९-२० करिता राज्याचे ६ जिल्हासमूह करून सदर योजना राबविण्यासाठी, केंद्र शासनाने प्राधिकृत केलेल्या विमा कंपन्यांकडून ९ सप्टेंबर रोजी ई-निविदा मागविण्यात आल्या़. यामध्ये केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या १८ विमा कंपन्यांपैकी केवळ तीन कंपन्यांनी ई-निविदा सादर केल्या़; परंतु सर्व ६ जिल्हा समूहांमध्ये ३ पेक्षा कमी विमा कंपन्यांचा सहभाग असल्याने ३ ऑक्टोबर रोजी फेर ई-निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. परंतु, अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने यास २३ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली़. या मुदतीत फ्यूचर जनरल इन्शुरन्स कंपनी, भारती अॅक्सा इन्शुरन्स कंपनी, बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांनी निविदा सादर केल्या आहेत़. तर, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने ई-निविदा सादर करताना त्यांना निविदेच्या अटी व शर्ती मान्य नसल्याचेच नमूद केल्याने सदर विमा कंपनीची निविदा अपात्र ठरविण्यात आली आहे़. .....
सद्य:स्थितीला फक्त ३ हजार शेतकऱ्यांनाच विम्याची रक्कम च्ई-निविदा सादर होत असल्याने ५ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याने, राज्यातील सहा जिल्हा समूहांमध्ये अहमदनगर, यवतमाळ, बुलढाणा, सातारा, नांदेड या जिल्हा समूहांकरिता रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनी व दि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी या दोन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या आहेत़. यामध्ये सहभागी झालेल्या या दोन कंपन्यांमधील रिलायन्स कंपनीने यापूर्वीच्या तीन जिल्हा समूहामध्ये अटी व शर्ती मान्य नसल्याचे सांगितले आहे़.....प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०१९-२० मध्ये राज्यामधील बहुतांशी शेतकऱ्यांना पीक विमा रक्कम अदा करण्यात आली आहे़. सद्य:स्थितीला अंदाजे ३ हजार शेतकऱ्यांनाच पीक विम्याची रक्कम अदा करण्याची बाकी असून, ही बाकी तांत्रिक अडचणींमुळे रखडली आहे़. यामध्ये अनेक विमा दाव्यांमध्ये खाते क्रमांक चुकीचा असल्याने ५ कोटी रुपयांची ही बाकी अदा करता आलेली नाही. परंतु, बँकांकडून ही पडताळणी सध्या सुरू असून, लवकरच शेतकऱ्यांना ही विमा रक्कम अदा केली जाईल, अशी माहिती कृषी आयुक्तालयातून दिली गेली़. राज्यातून खरीप हंगामाकरिता एकूण १ कोटी २७ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरविला होता. यापैकी केवळ २ ते ३ हजार शेतकऱ्यां ना तांत्रिक अडचणींमुळे ही पाच कोटी रुपयांची विमा रक्कम मिळालेली नाही़. ........