आयटीतील कामगारकपातीवर समिती

आयटी, टेलिकॉम, बीपीओ अशा कंपन्यांमधून कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी काढून टाकण्याच्या पवित्र्यामुळे आयटी क्षेत्रातील कर्मचा-यांवर नोकरी जाण्याची सततची टांगती तलवार आहे.

पुणे : आयटी, टेलिकॉम, बीपीओ अशा कंपन्यांमधून कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी काढून टाकण्याच्या पवित्र्यामुळे आयटी क्षेत्रातील कर्मचा-यांवर नोकरी जाण्याची सततची टांगती तलवार आहे. या कर्मचा-यांच्या कपाती प्रश्नामध्ये शासनाने हस्तक्षेप करून नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज (एफआयटीई) संघटनेने राज्याचे कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्याकडे केली असून, त्याला शासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. या स्वरूपाची समिती स्थापन करण्यासाठी पुढील आठवड्यात मुंबईत बैठक होणार आहे.
काही वर्षांपासून आयटी क्षेत्रातील वातावरण अत्यंत अस्थिर बनले आहे. कंपनींकडून कर्मचाºयांना जबरदस्तीने राजीनामा द्यायला भाग पाडणे, कामावरून तडकाफडकी पूर्वकल्पना न देता काढणे, नवीन लोकांची भरती केली आहे; पण त्यांना काढलेले नाही, अशा कर्मचाºयांना ‘तुमचा परफॉर्मन्स चांगला नाही,’ असे सांगण्यात येत असल्यामुळे काढून टाकण्याची भीती कर्मचाºयांना आहे. याविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी काही कर्मचाºयांनी मिळून फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज (एफआयटीई) या संघटनेची स्थापना केली आहे. या संघटनेच्या काही प्रतिनिधींनी राज्याचे कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले. याविषयी ‘लोकमत’शी बोलताताना एफआयटीईचे प्रदेशाध्यक्ष पवनजित माने म्हणाले, की आयटी कंपन्यांमधील कर्मचाºयांच्या कपातीसंदर्भात पुणे कामगार न्यायालयात ३० ते ३५ केस, तर कामगार आयुक्तालयात ४० केस दाखल आहेत.
शुक्रवारी नागपूर येथे विधासभेत जाऊन आम्ही कामगारमंत्र्यांची भेट घेऊन प्राथमिक चर्चा केली आणि त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. या संदर्भात मुंबईमध्ये पुढच्या आठवड्यात बैठक घेऊ, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक कंपनीच्या कर्मचाºयांचे आयडी कामगार आयुक्तालयाला जोडलेले असतात, तिथे तुमच्या तक्रारीही टाकत जा, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारचा हस्तक्षेप हवा
दिवसेंदिवस हा प्रश्न अधिकच गंभीर बनत चालला आहे. या प्रकरणामध्ये राज्य शासनाने हस्तक्षेप केल्यास कर्मचाºयांना जबरदस्तीने राजीनामा द्यायला लावणे, काढून टाकणे या गोष्टींना नक्कीच आळा बसेल. त्यामुळे आम्ही राज्याचे कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्याशी चर्चेसाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत होतो. आमच्या मागण्याही त्यांना पाठविल्या होत्या. राज्यस्तरीय समिती गठीत करून कंपनीमध्ये सल्लागार मंडळ नेमले ,तर बरेच प्रश्न सुटू शकतील.