वादाचा विकास आराखडा, पीएमआरडीए बरोबरच महापालिकेचाही दावा

न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांच्या विकास आराखड्यावरून सध्या महापालिका व पीएमपीआरडीए यांच्यात वादंग सुरू झाले आहे.

पुणे : न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांच्या विकास आराखड्यावरून सध्या महापालिका व पीएमपीआरडीए यांच्यात वादंग सुरू झाले आहे. या गावांचा विकास आराखडा आम्हीच करणार, असा दावा दोन्ही संस्थांकडून करण्यात येत आहे.
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या या ११ गावांना नागरी चेहरा असला, तरीही ग्रामपंचायत हद्दीत असल्यामुळे त्यांचा नियोजनबद्ध विकास झालेला नाही. आता ही गावे महापालिकेत आल्यामुळे तसे नियोजन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. असा आराखडा तयार करताना गावांच्या एकूण क्षेत्रफळाचा अभ्यास करून त्याचे निवासी, औद्योगिक असे विभाग पाडण्यात येतात. त्यात शाळा, दवाखाने, मैदाने, अशा मूलभूत तसेच आवश्यक सुविधांसाठी म्हणून भूखंडावर आरक्षण टाकण्यात येते. सरकारी जागांबरोबर असे आरक्षण खासगी जागांवरही पडते. त्याची नुकसानभरपाई संबंधित मालकांना टीडीआर, एफएसआय यापैकी एका स्वरूपात देण्यात येते.
त्यामुळेच हा आराखडा तयार करण्याचा अधिकार पीएमआरडीएलासुद्धा हवा आहे व महापालिकेलाही पाहिजे आहे. गावांमधील नागरी सुविधा महापालिकेशी जोडून घेणे गरजेचे आहे. आराखडा तयार करण्यासाठी लागणारे तांत्रिक मनुष्यबळ पीएमआरडीएकडे नाही. महापालिकेकडे ते आहे, त्यामुळे महापालिकाच या गावांचा विकास आराखडा तयार करेल असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. तर महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी ही गावे पीएमआरडीएच्याच अखत्यारीत होती, त्यामुळे आम्हीच आराखडा तयार करणार, असे पीएमआरडीएने जाहीर केले आहे.
या गावांमधील बांधकामांच्या परवानग्या देण्यासाठी स्वीकारलेले विकासशुल्क (ज्यातून त्या त्या परिसरासाठी आवश्यक त्या सुविधा केल्या जातात) पीएमआरडीएकडेच आहे. त्यापूर्वी जिल्हा परिषद
हे विकासशुल्क स्वीकारत असे. त्यातील अर्धी रक्कम सरकारजमा होऊन अर्धी जिल्हा परिषद व नंतर पीएमआरडीए कडे राहत असे. ही रक्कम द्यावी, अशी मागणी महापालिकेने केली आहे. त्यातून या गावांमध्ये नागरी सुविधा देता येतील, तसेच विकास आराखडाही तयार करता येईल, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, महापालिकेचे सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले की, पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी विकास आराखडा महापालिकेनेच तयार करावा, असे सांगितले असल्याची माहिती दिली. पीएमपीआरडीने हवे तर दोन ते तीन गावांचा असा आराखडा तयार करावा, मात्र हे काम महापालिकेचेच आहे, असा दावा भिमाले यांनी केली. येवलेवाडी सारखा समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यात येईल, असे भिमाले म्हणाले.ा

नगरसेवकांकडूनच
दावे-प्रतिदावे
एखाद्या परिसराचा विकास आराखडा तयार करताना त्यात बरेच गैरव्यवहार होत आहेत अशी चर्चा सुरू होती.
आरक्षणे टाकणे, वापर नोंद बदलणे, रस्ते बदलणे अशा विषयांमधून असे व्यवहार होत असतात.
महापालिका नगरसेवकांकडूनच याप्रकारचे अनेक आरोप
करून दावे-प्रतिदावे केले जातात.