पुणे : पुण्यात एका आठवड्यात सलग दोनदा निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीमुळे नागरिकांचे अतोनात हाल झाले. याची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी (दि. ५) पुण्याचा दाैरा करत पूरग्रस्तांची भेट घेऊन दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. निळ्या पूररेषेतील नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना विशेष दर्जा देण्याचा विचार करू, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले. तसेच या पूरपरिस्थितीवरून महापालिका प्रशासन, जिल्हाधिकारी प्रशासन आणि पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. लवासातील दरडी कोसळण्याच्या प्रकारावरून देखील त्यांनी चांगलेच धारेवर धरले.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिवसभरात पुणे शहर आणि पिंपरी चिंचवड हद्दीमध्ये पूरपरिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी सर्किट हाऊस येथे जिल्हा प्रशासन, महापालिका आणि पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, पूरपरिस्थितीच्या पाहणीनंतर अनेक गोष्टी लक्षात आल्या. नदीपात्रात राडारोडा टाकल्याने रुंदी कमी झाली आहे. परिणामी, नदीची वहन क्षमता कमी होऊन पाण्याचा फुगवटा निर्माण झाला. याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी महापालिका, जलसंपदा विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाला एकत्रित सर्वेक्षण करून नदीची वहन क्षमता कशी वाढेल, याची कार्यवाही करावी, असे आदेश दिले आहेत. एकतानगरीमधील बांधकामे निळ्या पूर रेषेतील असून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्वतंत्र सविस्तर नियोजन आराखडा तयार करावा लागणार आहे. या सोसायट्यांना विशेष दर्जा देण्याचाही विचार राज्य सरकार करेल. त्यासाठी यूडीपीसीआरमध्ये बदल करावे लागतील. यातील काही लोकांचे पुनर्वसन एसआरएमध्ये, तर काहींचे क्लस्टरमध्ये केले जाईल.
नदीपात्रात जे राडारोडा टाकतील त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई आणि गुन्हा दाखल केले जाणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये लोकांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तसेच नदी सुधार प्रकल्प राबविताना पाण्याला अडथळा होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेशही दिले. लवासा येथील बांधकामासंदर्भातही माहिती घेतली. या ठिकाणी दरडी कोसळण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. मात्र, यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही केली जात नसल्याचा आरोप विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी केला. जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी यासंदर्भात सर्व माहिती तयार असून, राज्य सरकारकडे ती दिली जाईल, असे सांगितले. मात्र, यावर समाधान न झाल्याने शिंदे यांनी याचा सविस्तर अहवाल पाठवावा, असे आदेश दिले आहेत.