बाबासाहेब पुरंदरेंच्या शिवसृष्टीला पाच काेटींचा धनादेश

केंद्र सरकारकडून बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या कात्रज येथील शिवसृष्टीला पाच काेटींचा निधी देणार असल्याची घाेषणा गुरुवारी करण्यात अाली हाेती. अाज केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या निधीचा धनादेश प्रदान करण्यात अाला.

पुणे : बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या शिवसृष्टीला केंद्र सरकारकडून पाच काेटींचा निधी देण्याची घाेषणा गुरुवारी करण्यात अाली हाेती. या निधीचा धनादेश अाज केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी अाणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात अाला. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील उपस्थित हाेते. पुण्यातील सर्किट हाऊस येथे झालेल्या छाेटेखानी कार्यक्रमात हा धनादेश प्रदान करण्यात अाला. 
    केंद्र सरकारकडून जेएनपीटी योजनेच्या अंतर्गतबाबासाहेब पुरंदरे यांच्या कात्रज येथील शिवसृष्टीला पाच काेटी देणार असल्याची घाेषणा गुरुवारी करण्यात अाली हाेती. महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यटन खात्याने बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या खासगी शिवसृष्टीला विशेष प्रकल्प म्हणून मान्यता दिली आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने पुण्यातील बावधन येथील बी डी पी च्या जागेवर पन्नास एकर जागेत शिवसृष्टी उभारण्याची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारच्या शिवसृष्टीबाबत काेणत्याही हालचाली हाेत नसताना पुरंदरेंच्या शिवसृष्टीला मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पाच काेटींचा धनादेश देण्यात अाल्याने नव्या वादाला ताेंड फुटण्याची चिन्हे अाहेत. 
    बाबासाहेब पुरंदरेंच्या शिवसृष्टीला पाच काेटींच्या निधीची घाेषणा झाल्यानंतर अनेक राजकीय व सामाजिक संघटनांनी अापली प्रतिक्रीया नाेंदवली हाेती. इतिहास अभ्यासक पांडुरंग बलकवडे यांनी महाराजांविषयी जे काही उभारले जाईल त्याचे स्वागत करावे अशी प्रतिक्रिया नोंदवली हाेती. तर दुसरीकडे इतिहास अभ्यासक श्रीमंत कोकाटे यांनी मात्र प्रतिगामी भाजप सरकार प्रतिगामी लोकांनाच मदत करत असल्याची टीका केली हाेती. दंगली घडवून सत्तेत येण्याचे संघाचे धोरण पुरंदरे यांनी आयुष्यभर पाळले आहे. त्यामुळे त्यांच्या शिवसृष्टीला मदत देणेच मुळात चुकीचे आहे असे मतही त्यांनी मांडले हाेते. 
    दरम्यान धनादेश प्रदान साेहळ्यात शिवसृष्टी नजीक वडगाव येथे 116 कोटी रुपये खर्च करून उड्डाण पूल उभारण्यात येणार अाहे तसेच कात्रज येथील प्रस्तावित 6 पदरी रस्ता शिवसृष्टी मार्गे जाणार असून या रस्त्यासाठी 135 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत असे नितीन गडकरी यांनी सांगितले.