पुणे: प्रधानमंत्री खरीप पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा उपलब्ध करून दिल्यानंतर अर्ज भरण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे सामायिक सुविधा केंद्र चालकांना प्रत्येक अर्जामागे चाळीस रुपये अनुदान देण्यात आले. मात्र, या केंद्र चालकांनी राज्य सरकारची फसवणूक करत सुमारे ९ हजार बनावट अर्ज दाखल केल्याचे उघड झाले आहे.
या अर्जाद्वारे तब्बल ४८ हजार हेक्टरवरील पिकांना विमा संरक्षण देण्यात आल्याची गंभीर बाब उघड झाल्यानंतर कृषी विभागाने अशा अकरा सामायिक सुविधा केंद्रांना टाळे ठोकले आहेत, तसेच हे सर्व बनावट अर्ज बाद केल्याने राज्य सरकारचा विमा कंपन्यांना द्यावा लागणारा ३८ कोटींचा विमा हप्ता वाचला आहे.
राज्य सरकारने यंदा प्रधानमंत्री खरीप पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात विमा उपलब्ध करून दिला. या योजनेला शेतकऱ्यांनी भरभरून प्रतिसाद देत तब्बल १ कोटी ७० लाख अर्जांद्वारे १ कोटी १३ लाख हेक्टरवरील पिकांचा उमा विमा उतरवला. शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्यासाठी सामायिक सुविधा केंद्रांना परवानगी देण्यात आली होती. त्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक अर्जामागे या केंद्रांना चाळीस रुपयांचे अनुदान दिले आहे. मात्र, या केंद्रचालकांनी ज्यादा अनुदानापोटी तसेच काही कंपन्यांच्या सांगण्यावरून बनावट अर्ज दाखल केल्याचे कृषी विभागाच्या पडताळणीत उघड झाले आहे.
असा उतरवला बनावट विमा
असे बनावट अर्ज भरताना या केंद्रचालकांनी शेतकऱ्याच्या नावावर शेती नसतानाही दुसऱ्या शेतकऱ्याची जमीन विमा संरक्षित केली. दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या संमतीशिवाय त्याच्या जमिनीचा विमादेखील उतरवला. महापालिका, नगरपालिका, औद्योगिक, अकृषक जमिनीचा देखील विमा उतरवण्याचे धाडस या केंद्रचालकांनी केले आहे. त्याचप्रमाणे वन विभाग, पाटबंधारे विभाग, मंदिरांच्या जमिनी किंवा इतर संस्थांच्या जमिनींचा देखील विमा उतरवण्याचे प्रकार या पडताळणीत आढळून आले आहेत. सातबारा, आठ अ उताऱ्यावर असलेल्या क्षेत्रापेक्षा जास्त जमीनदेखील या केंद्रचालकांनी विमा उतरवून दिला.
तब्बल ४८ हजार हेक्टरवरील विमा
कृषी विभागाने केलेल्या प्राथमिक तपासणीमध्ये ११ निवडक सामायिक सुविधा केंद्रांनी हे गैरप्रकार केल्याचे उघड झाले आहे. या केंद्रांनी ८ हजार ९१६ असे बनावट अर्ज दाखल केल्याचे उघड झाले. या अर्जांद्वारे तब्बल ४८ हजार १९८ हेक्टरवरील पिकांना विमा संरक्षण देण्यात आले. त्यापोटी त्यांनी २९५ कोटी ८६ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळवले होते. त्यातून राज्य सरकारला जवळपास ३८ कोटी ५६ लाख रुपयांचा विमा हप्ता कंपन्यांना द्यावा लागणार होता. ही बनावटगिरी उघड झाल्यानंतर कृषी विभागाने तातडीने या सर्व केंद्रचालकांची नोंदणी रद्द केली आहे, तसेच सर्व ८ हजार ९१६ विमा अर्जदेखील रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
जालन्यात सर्वाधिक बनावट अर्ज
या अकरा सुविधा केंद्रांमध्ये नगर जिल्ह्यातील ५, संभाजीनगर व जालना जिल्ह्यातील प्रत्येकी २ व नाशिक व परभणी जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका केंद्राचा समावेश आहे. यात जालना जिल्ह्यातील एका केंद्रचालकाने तब्बल वीस हजार हेक्टरवरील पिकांचा विमा उतरला होता. त्यासाठी १ हजार ६०५ शेतकऱ्यांचे बनावट अर्ज दाखल केले होते, तर संभाजीनगर जिल्ह्यातील एका केंद्राने ४०४ शेतकऱ्यांच्या अर्जाद्वारे १२ हजार १७५ हेक्टर पिकांचा बनावट विमा उतरवला होता. जालना जिल्ह्यातील आणखीन एका केंद्राने ६०१ बनावट अर्जांद्वारे ११ हजार ८११ हेक्टरवरील पिकांचा विमा उतरवला आहे.