पुणे: राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागातर्फे तासिका तत्त्वारील (सीएचबी)प्राध्यापकांच्या मानधन वाढीबाबत अध्यादेश काढण्यात आला असला तरी उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातर्फे प्राध्यापकांचा कार्यभार (वर्कलोड) तपासून दिला जात नाही. त्याचप्रमाणे अर्थसंकल्पातही यासाठी आर्थिक तरतुद केलेली नाही. त्यामुळे सीएचबी प्राध्यापकांच्या मानधन वाढीबाबत काढण्यात आलेला अध्यादेश केवळ धूळफेक ठरणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.गेल्या दहा वर्षापासून राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये सीएचबीवर काम करणा-या प्राध्यापकांच्या मानधानात कोणतीही वाढ केली गेली नाही.त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालनालयातर्फे सीएचबी मानधन वाढीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला होता.वित्त विभागाकडून मान्यता मिळत नसल्याने हा प्रस्ताव पडून होता.परंतु,सुमारे दोन वर्षानंतर मानधन वाढीबाबत अध्यादेश काढण्यात आला.मात्र, वित्त विभागाच्या 1 सप्टेबर 2018 रोजीच्या अनौपचारिकत पत्रातील सहमतीस अनुसरून हा अध्यादेश निर्गमित करण्यात आला असल्याचा उल्लेख त्यात करण्यात आला आहे. सर्वसाधारणपणे वित्त विभागाच्या मंजूरीशिवाय आर्थिक विषयाशी निगडीत अध्यादेश काढले जात नाहीत. त्यामुळे अनौपचारिक पत्राचा आधार घेवून काढलेल्या अध्यादेशानुसार सीएचबीच्या प्राध्यापकांचे वाढीव मानधन वित्त विभागाकडून अदा केले जाणार का? अशी शंका प्राध्यापकांकडून उपस्थित करण्यात आली आहे.राज्यातील सर्व महाविद्यालयांचा आकृतीबंध तयार करून राज्य शासनाकडे मंजूरीसाठी सादर करण्यात आला.मात्र,अद्याप त्यास मंजूरी मिळालेली नाही.त्याचप्रमाणे 2017 च्या विद्यार्थी संख्येनुसार तयार झालेल्या आकृतीबंधानुसार वाढीव पदांना मंजूरी देण्याबाबत शासनाकडून अद्याप निर्देश प्राप्त झाले नाहीत,असे पुणे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.तर सीएचबीच्या प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यापूर्वी विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडून संबंधित विषयाचा कार्यभार तपासून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहणार आहे. मात्र,सहसंचालक कार्यालयाकडून कार्यभार तपासून दिला जात नसल्याची तक्रार महाविद्यालयांकडून केली जात आहे. सध्या महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या सीएचबीच्या प्राध्यापकांना सहा महिन्यातून एकदा मानधन दिले जात होते.परंतु,आता दर महिन्याला मानधन अदा केले जाणार आहे. तसेच प्राध्यापकांचे सीएचबीचे तास 7 वरून 9 पर्यंत वाढविण्यात आले आहेत.महाविद्यालयाची रोष्टर तपासणी केल्याशिवाय किती प्राध्यापक सीएचबीसाठी घेता येतील,हे स्पष्ट होत नाही.त्यामुळे सीएचबी प्राध्यापकांच्या मानधन वाढीचा अध्यादेश केवळ धूळफेक ठरणार असल्याची शक्यता शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
.............
उच्च शिक्षण विभागाने सीएचबी प्राध्यापकांच्या मानधनवाढीबाबत काढलेल्या अध्यादेशाची तात्काळ अंमलबजावणी सुरू करावी. त्यासाठी स्वत: सहसंचालक कार्यालयानेच पुढाकार घेवून महाविद्यालयांची आवश्यक तपासणी करावी.तसेच विषयांचा कार्यभार तपासून ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे. त्याचप्रमाणे सीएचबी मानधन वाढीचा अध्यादेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक सहमतीनुसार कसा प्रसिध्द करण्यात आला, याचेही उच्च शिक्षण विभागाने स्पष्टीकरण द्यावे.त्यामुळे प्राध्यापकांमधील संभ्रम दूर होईल.- प्रकाश पवार,अध्यक्ष,शिक्षक हितकारणी संघटना