चारित्र्य पडताळणीचा तुघलकी कारभार

निवडणूक यंत्रणेच्या कारभारामुळे आधीच त्रस्त झालेल्या राजकीय पक्षांना पोलीस आयुक्तांच्या एका पत्राने तुघलकी कारभाराचा नमुना दाखविला आहे. मतदान प्रतिनिधींसाठी

पुणे : निवडणूक यंत्रणेच्या कारभारामुळे आधीच त्रस्त झालेल्या राजकीय पक्षांना पोलीस आयुक्तांच्या एका पत्राने तुघलकी कारभाराचा नमुना दाखविला आहे. मतदान प्रतिनिधींसाठी (पोलिंग एजंट) चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र सक्तीचे केल्यामुळे सर्वपक्षीय उमेदवार संतप्त झाले आहेत. या सक्तीची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी खुद्द पोलिसांनाही करणे शक्य नाही, असेच दिसत असूनही काही क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी या प्रमाणपत्राचा आग्रह धरल्यामुळे राजकीय पक्षांच्या त्रासात भर
पडली आहे.
मतदार यादीत नाव आहे तीच व्यक्ती मतदान करते आहे, मतदान प्रक्रिया पार पाडली जात असताना कोणताही दबाव टाकला जात नाही, एकगठ्ठा मतदान होत नाही अशा गोष्टींकडे मतदान प्रतिनिधीने लक्ष ठेवायचे असते. ४१ प्रभागांमधील १६२ जागांसाठी निवडणुकीच्या रिंगणात एकूण १ हजार १०२ उमेदवार आहेत. मतदान केंद्रांची संख्या ३ हजार ४३२ आहे. काही प्रभागांमध्ये तेथील मतदारसंख्येनुसार १०० पेक्षा अधिक मतदान केंद्रे आहेत. प्रत्येक प्रभागातील ४ गटांत मिळून उमेदवारांची सरासरी संख्या १६ पेक्षा जास्त आहे.
एका उमेदवाराचा प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक पोलिंग एजंट असतो. प्रत्येक प्रभागातील ४ गटांत मिळून किमान १६ मतदान प्रतिनिधी असतील. एखाद्या प्रभागात १०० मतदान केंद्रे असतील, तर तेथील मतदान प्रतिनिधींची संख्या किमान १ हजार ६०० इतकी होईल. ४१ प्रभागांची अशीच स्थिती आहे. सर्व प्रभागांचे मिळून काही हजार मतदान प्रतिनिधी होतील. त्या सर्वांना चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र देणे पोलिसांना शक्य आहे का, असा बऱ्याच उमेदवारांचा सवाल आहे.
चारित्र्य पडताळणीसाठी पोलीस आयुक्त कार्यालयात १०० रुपये जमा करून अर्ज द्यावा लागतो. तो अर्ज त्या कार्यालयाकडून संबंधित अर्जदाराच्या क्षेत्रातील पोलीस ठाण्याकडे पाठविला जातो. पोलीस त्या पत्त्यावर जाऊन त्याच्या घरी, परिसरात चौकशी करतात, चौकीतील दप्तर तपासतात व काही नोंद नसेल तर ‘काहीही दखलपात्र नाही’ असे किंवा एखादी फिर्याद वगैरे असेल तर तशी नोंद करून प्रमाणपत्र देतात. या सर्व प्रक्रियेला बराच म्हणजे कधीकधी महिनाभराचा काळ लागतो. फारच तातडी असेल तरीही किमान एखादा आठवडा तरी जातोच.
असे असताना कशासाठी पोलिंग एजंटना चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्राची सक्ती केली आहे, असे राजकीय पक्षांकडून विचारले जात आहे. उमेदवाराने किंवा राजकीय पक्षानेही त्यांच्या मतदान प्रतिनिधींची नावे एकगठ्ठा पोलीस आयुक्त कार्यालयात दिली, तरीही प्रमाणपत्र देण्यासाठी हीच पद्धत आहे. ही पद्धत न वापरता थेट प्रमाणपत्र दिली तर मग तो फक्त उपचार ठरेल आणि पोलिसांच्या तिजोरीत प्रत्येकी १०० रुपये याप्रमाणे काही हजारांची भर पडणार आहे. (प्रतिनिधी)

प्रमुख कार्यकर्त्यांची धावपळ
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत काही अधिकाऱ्यांनी हा विषय उपस्थित केला होता; मात्र वरिष्ठांनी त्याकडे लक्षच दिले नाही. त्यामुळे यावर काही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे आता पोलिंग एजंट निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना त्याचे अधिकृत पत्र देण्यासाठी आला, की त्याच्याकडे चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्राची विचारणा केली
जाणारच आहे. त्यामुळे सर्वच उमेदवारांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची सध्या धावपळ सुरू आहे.