पोलिसांसमोर पत्रांची सत्यता सिध्द करण्याचे आव्हान

अटक आरोपींच्या घरझडतीमधून मिळालेल्या पत्रांमध्ये माओवाद्यांनी पैसा पुरविल्याबाबत तसेच राजीव गांधी यांच्या हत्येसारखा कट करण्याचा उल्लेख आहे, असे पोलिसांकडून न्यायालयात सांगण्यात आले आहे...

ठळक मुद्देसंशयित माओवादी : सुधा भारद्वाज यांच्या जामिनावर सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पोलीस कोठडीत न पाठविता नजरकैदेत

पुणे : माओवाद्यांची संबंध असल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आलेल्यांकडे मिळालेल्या पत्रांची सत्यता पोलिसांनी आधी तपासावी. तोपर्यंत आरोपींना अंतरिम जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांच्या वकिलांनी मंगळवारी सत्र न्यायालयात केली. त्यामुळे पोलिसांसमोर पत्रांची सत्यता सिध्द करण्याचे आव्हान असणार आहे. 
   अटक आरोपींच्या घरझडतीमधून मिळालेल्या पत्रांमध्ये माओवाद्यांनी पैसा पुरविल्याबाबत तसेच राजीव गांधी यांच्या हत्येसारखा कट करण्याचा उल्लेख आहे, असे पोलिसांकडून न्यायालयात सांगण्यात आले आहे. यातील आरोपी सुधा भारद्वाज यांच्या जामीनावरील सुनावणी विशेष न्यायाधीश के. डी. वडणे यांच्या न्यायालयात झाली. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधीज्ञ युग चौधरी यांनी भारद्वाज यांच्यावतीने कामकाज पाहिले. 
      भारद्वाज यांनी गरीब, दलित, अदिवासी आणि अल्पसंख्याक समाजासाठी त्यांनी आपले जीवन वाहून घेतले आहे. या कामाची दखल घेत त्यांची केंद्र सरकारच्या विविध समित्यांवर नियुक्ती करण्यात आली होती. नजरकैदीची तरतूद सीआरपीसीमध्ये नाही. परंतु, भारद्वाजसह अन्य चौघांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येऊ नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पोलीस कोठडीत न पाठविता नजरकैदेत ठेवले. इंडियन एसोसिएशन आॅफ पीपल्स लायर्स (आयएपीएल) या वकिलांच्या संघटनेला माओवाद्यांची फ्रंट आॅर्गनायझेशन असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. माजी न्यायमूर्ती ठिपसे आणि न्या. शहा यांनी संघटनेच्या कार्यक्रमात भाषण केले आहे. त्यामुळे आता त्यांना अटक करणार का असा प्रश्न अ‍ॅड. चौधरी यांनी उपस्थित केला.
        शस्त्रासाठी कोणाता मार्ग वापरला, ते कधी, केव्हा आणि कुठे वापरली याबाबत पोलिसांनी काहीही सांगितले नाही. याबाबत पोलीस यंत्रणा काही बोलत नाही. पोलीस केवळ पत्रांच्या आधारावर त्यांना या प्रकरणात गुंतवत आहे. एखादा वेडा माणूस देशाच्या नेतृत्वाला चोर आहे, असे म्हणत असेल तर त्याच्यावर विश्वास ठेवणार का? त्याला काय पुरावे आहेत, अशी विचारणा होईल. आत्ताचे प्रकरण असेच आहे. ज्यामध्ये सहायक पोलीस आयुक्त दर्जाची व्यक्ती कोणताही भक्कम पुरावा नसताना गंभीर आरोप करीत आहे.