बारामती - काळा पैसा बाहेरुन आणण्याच्या आश्वासनासह नोटाबंदीचे धोरण फसले. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेसह देशातील बँकींग क्षेत्र सीबीआय, ईडी सारख्या संस्थांवर हल्ले सुरू केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या चुकीच्या आर्थिक निर्णयामुळे देशात किमान वर्षभर तरी मंदीचे वातावरण कायम राहील. आगामी निवडणूकीत सत्ताबदल झाला तरच काही प्रमाणात गुंतवणूकीबाबतचे चित्र बदलू शकेल अशा शब्दात माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केंद्र सरकारच्या विविध धोरणांवर टीका केली.
बारामती येथे दि मर्चंटस असोसिएशनच्या वतीने पाडव्यानिमित्त पवार हे व्यापाऱ्यांशी दरवर्षी संवाद साधून देशातील व्यापार, अर्थव्यवस्थेबाबत माहिती देताता.यंदा पवार यांनी बाजारपेठेतील मंदीला केंद्र सरकारचे निर्णय कारणीभुत असल्याचे सांगत सत्ता परिवर्तनाशिवाय हे चित्र बदलणार नसल्याचा दावा केला. यावेळी पवार म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीत बाहेर देशातील काळा पैसा आणून सामान्यांच्या खात्यावर भरण्याचे दाखविलेले स्वप्न दिवास्वप्न ठरले. त्यानंतर देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटाबंदी केली.मात्र ,ते धोरण देखील फसले. सरकारने आर्थिक बाबतीत घेतलेले निर्णय शहाणपणाचे नाहीत. इतर कोणतेही निर्णय चुकले तर थोडा फार परिणाम होतो. मात्र अर्थकारणातील निर्णय चुकल्यास त्याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेसह व्यापार उद्योगांना भोगावे लागतात.
केंद्रात एकाच पक्षाची बहुमताने एकहाती सत्ता असताना देशातली प्रशासन व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था योग्य मार्गाने चालणं आवश्यक आहे. मात्र सध्या तसं पाहायला मिळत नाही. रिझर्व्ह बँकेशी देशाच्या विकासाबाबत चर्चा करून काही धोरणं ठरवायची असतात. या संस्थेला आदेश देण्याची भुमिका कधीच स्वीकारली जात नाही. पुर्वी मोठा नावलौकीक असणाऱ्या रघुराम रजन यांना आरबीआय च्या गव्हर्नर पदाची सूत्र देण्यात आली. मात्र, राजन यांनी आरबीआयच्या स्वायत्ततेबाबत तडजोड होऊ न देण्याची भुमिका घेतल्याने त्यांची सुट्टी झाली. त्यानंतर गुजरात येथील उर्जित पटेल यांची त्या पदावर नियुक्ती झाली. मात्र, देशात प्रथमच आरबीआयकडुन 16 हजार कोटींची रक्कम देश चालविण्यासाठी मागण्यातआली. मात्र,आरबीआय प्रमुखांनी त्याला नकार दिला. याचा अर्थ राष्ट्रीय संस्था दुबळी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आरबीआय वर एकप्रकारे हल्ला करण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका पवार यांनी केली.
पवार पुढे म्हणाले, मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असताना थेट परदेशी गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेला झेपणारं नसल्याची भूमिका घेत तो विषय प्रलंबित ठेवला. मात्र आताच्या सरकारने घेतलेला निर्णय सध्याच्या मंदीला कारणीभूत ठरला आहे. थेट परदेशी गुंतवणुकीचा बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. ज्या संस्थांची आर्थिक ताकत मोठी आहे. जगातील अनेक देशात त्यांचा व्यवहार आहे. त्यांच्या दहा बाय दहाच्या जागेतील किराणा दुकानदाराशी कशी स्पर्धा होणार, असा सवाल पवार यांनी व्यक्त केला आहे. आता रिझर्व्ह बँकेकडे पैशांची मागणी करणे, सीबीआयमधील प्रमुखांबाबत धरसोडीचे निर्णय घेणे, ईडीच्या प्रमुखांना सक्तीच्या रजेवर पाठविणे, बँकेच्या प्रमुखांना अटक करण्यासारखे निर्णय चिंताजनक आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली असे कधी घडल नसल्याची चिंता पवार यांनी व्यक्त केली. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अध्यक्षांवर अटकेची झालेली कारवाईही चुकीची होती. त्याचा परिणाम बँकांच्या अर्थपुरवठ्यावर झाला, दुष्काळामुळे दैनंदिन गरज असलेल्या धान्य आणि कडधान्यांच्या दरात वाढ होत असल्याचं चित्र आहे. उत्पादन घटल्याने याचा लाभ शेतकऱ्यांना होणार नाही. या सगळ्यांचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होण्याची चिन्हं आहेत.त्यामुळे येत्या काळात काटकसरीचं धोरण अवलंबून भरमसाठ खर्च टाळावा लागेल.अन्यथा व्यापाऱ्यांचं दिवाळं निघाल्याचं दिसेल, अशी भीती पवार यांनी व्यक्त केली आहे. यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष महावीर वडूजकर यांनी सवंग लोकप्रियतेसाठी शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे व्यापारी अडचणीत आल्याचे नमुद केले. सर्वच घटकात नाराजी असुन अनेक व्यवसाय डबघाईला आल्याची चिंता व्यक्त केली. यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे, माजी नगराध्यक्ष जवाहर वाघोलीकर, सदाशिव सातव आदी उपस्थित होते.