पुणे : पवना धरणातील पाणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला देण्यास विरोध करण्यासाठी आंदोलन करणा-या २६० शेतक-यांवर दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. खटले मागे घेण्याबाबत सध्या न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असून सरकारी पक्षाच्या वतीने न्यायालयासमोर याबाबतची कागदपत्रे सादर करून युक्तीवाद करण्यात आला आहे. पवना धरणातून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस पाईपलाइनद्वारे पाणी पुरवठा करण्यास मावळ तालुक्यातील शेतक-यांनी विरोध केला होता. त्यासाठी ९ आॅगस्ट २०११ रोजी आंदोलन करण्यात आले होते. आंदोलनकर्त्यांना मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्गावर पांगविण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तीन शेतक-यांचा मृत्यू झाला होता. तर दहा शेतकरी जखमी झाले होते. या घटनेमुळे राज्यभर खळबळ उडाली होती. यामध्ये सुमारे ५० पोलीस कर्मचारी आणि १० अधिकारी जखमी झाल्याने आंदोलनात उतरलेल्या २६० शेतक-यांवर फौजदारी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणात तत्कालीन पोलीस अधिक्षक संदीप कर्णिक यांची बदलीही करण्यात आली होती. त्यानंतर याप्रकरणात २०१२ रोजी राज्यशासनाने न्यायालयीन समितीही नेमली होती. २०१७ मध्ये शेतक-यांच्या एका प्रतिनिधी मंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन २६० शेतक-यांवर दाखल असलेले गुन्हे मागे घेण्यासंबधी अहवाल त्यांना दिला होता. त्यानंतर याप्रकरणी राज्यशासनाने शेतक-यांवरील दाखल गुन्हा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी पक्षाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील अॅड.राजेश कावेडीया यांनी न्यायालयाकडे क्रिमीलन प्रोसिजरच्या कलम ३२१ अन्वये अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. के. क-हाळे यांच्याकडे हा अर्ज दाखल केला. यात २६० शेतक-यांवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यात दगडफेक करणे, वाहने जाळण्याचा प्रकार घडला होता. परंतु, प्रत्येक शेतक-यावरील वैयक्तिक गुन्हा सिद्ध करणे अवघड असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले...........प्रत्येकाची भूमिका स्पष्ट करणे अवघड एफआयआरनुसार घटनास्थळावर मोठ्या प्रमाणात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. यामध्ये प्रत्यक्ष साक्षीदार नसून प्रत्येकाची गुन्ह्यातील भूमिका खटल्यादरम्यान स्पष्ट करणे अवघड आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील खटला मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. परंतु, क-हाळे यांच्या न्यायालयाकडून प्रकरण न्या. सोनवणे यांच्या न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. त्यामुळे याप्रकरणी पुन्हा युक्तीवाद होण्याची शक्यता असल्याचे अॅड. कावेडीया यांनी सांगितले. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानंतरच खटले मागे घेण्या स्थिती स्पष्ट होवू शकते.