निवडणूक प्रचारातील अलिशान गाड्या ठरणार उमेदवारांची डोकेदुखी

उमेदवारांच्या प्रचार रॅलीमध्ये स्कॉर्पियो, टाटा सफारी, फॉरच्युनर, बीएमडब्ल्यू आदी विविध स्वरुपांच्या अलिशान गाड्या देखील मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात आल्याचे जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिका-यानी नियुक्त केलेल्या पथकाच्या निदर्शनास आले.

ठळक मुद्देजिल्हा निवडणूक अधिका-यांची करडी नजर एका गाडीसाठी दिवसाला ५ हजारांचा खर्च प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक खर्चासाठी प्रत्येकी ७० लाख रुपयांच्या खर्चाची मर्यादा निश्चित

पुणे : सध्या संपूर्ण जिल्ह्यात उन्हाचा प्रचंड कडाका वाढाला असून,लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार देखील चांगलाच तापू लागला आहे. यामुळे या निवडणूक प्रचारामध्ये सभांसाठी येणारे नेते, उमेदवार आणि कार्यकर्ते यांच्याकडून आवर्जुन आलिशान गाड्यांचा वापर केला जात आहे. परंतु अशा आलिशान गाड्या उमेदवारांची डोकेदुखी ठरणार असून, आयोगाकडून एका गाडीसाठी दिवसाला तब्बल ५ हजार रुपयांचा खर्च गृहीत धरण्यात येणार आहे. प्रचारासाठी गाड्यांची नोंद नाही तरी जिल्हा निवडणूक  कार्यालयाकडून नियुक्त केलेल्या पथकांकडून करडी नजर ठेवण्यात आली आहे.

लोकसभा निवडणुकीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने खर्चासाठी स्वतंत्र दर पत्रक निश्चित केले आहे. यामध्ये वाहनांचा दर निश्चित करताना केवळ ‘इनोव्हा’ या मॉडेल पर्यंतच्या गाड्यांचे दर निश्चित केले आहेत. पुण्यामध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करताना अनेक उमेदवारांच्या प्रचार रॅलीमध्ये स्कॉर्पियो, टाटा सफारी, फॉरच्युनर, बीएमडब्ल्यू आदी विविध स्वरुपांच्या अलिशान गाड्या देखील मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात आल्याचे जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिका-यानी नियुक्त केलेल्या पथकाच्या निदर्शनास आले. तसेच शहर आणि जिल्ह्यात देखील विविध प्रचार सभा व फे-यांमध्ये अनेक आलिशान गाड्या वापरण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे जिल्हा निवडणूक अधिका-यांनी पुन्हा एकदा नवीन दर सुची निश्चित करून सर्व प्रकारच्या अलिशान गाड्यासाठी दिवसाला ५ हजार रुपयांचा खर्च गृहीत धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता प्रत्येक उमेदवाराच्या प्रचार सभा, दौ-यांमध्ये आलेले नेते, उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांच्या अलिशान गाड्यांचा खर्च उमेदवाराच्या खर्चामध्ये गृहीत धरण्यात येणार असल्याचे संबंधित खर्चाचे निवडणूक अधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे. 

लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक खर्चासाठी प्रत्येकी ७० लाख रुपयांच्या खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे.  या ७० लाखांमध्ये उमेदवाराला सर्व खर्च दाखवावा लागणार आहे.