शेतीचे उन्हाळी आवर्तन रद्द; केवळ पिण्यासाठी पाणी : कालवा समितीचा निर्णय 

कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार पालिकेने ११५० एमएलडी (दररोज) पाणी उचलणे अपेक्षित होते. मात्र,सर्व नियम मोडित काढून पालिकेकडून दररोज १३५० ते १४५० एमएलडी पाणी उचलले जात आहे.

ठळक मुद्देकमी पाणी वापरण्याबाबत पालिकेला पाठविणार पत्रपालिका अधिका-यांची बैठकीला दांडी

पुणे : पुणे महापालिकेकडून महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमावलीनुसार पाण्याचा वापर केला जात नसल्याने खडकवासला धरण प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठ्यात चांगलीच घट झाली आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात शेतीला देण्यात जाणारे उन्हाळी आवर्तन रद्द करून यंदा उन्हाळ्यात ग्रामीण भागासाठी केवळ पिण्यासाठीच पाणी सोडण्याचा निर्णय सोमवारी कालवा समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.पाणी वापरामध्ये पालिकेने कपात केली तरच ग्रामीण भागासाठी पाणी देणे शक्य आहे.त्यामुळे पालिकेने आपला वापर कमी करावा,असे पत्र पालिकेला पाठविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता खलील अन्सारी यांंच्या अध्यक्षतेखाली कालवा सल्लागार समितीच्यी बैठक घेण्यात आली.यावेळी या बैठकीस कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता राजेंद्रकुमार मोहिते, अधिक्षक अभियंता आणि कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य सचिव संजीव चोपडे, यांच्यासह जलसंपदा विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. त्यात उन्हाळी हंगामाच्या पाणी नियोजनबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.मात्र,या बैठकीस पालिकेच्या अधिका-यांनी दांडी मारली.खडकवासला धरण प्रकल्पात १०.१२ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक असून उन्हाळी हंगामामध्ये शिल्लक पाणीसाठ्यातून १.२३ टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे येत्या १५ जुलैपर्यंत पुणे महापालिकेला ५.३८ टीएमसी देण्याचे नियोजन कालवा समितीच्या बैठकीत करण्यात आले. तसेच दौंड नागरपालिका व ग्रामपंचायतीसाठी ०.५८ टीएमसी पाणी देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ २.६८ टीएमसी पाणी ग्रामीण भागाला पिण्यासाठी शिल्लक राहणार आहे. उन्हाळ्यात शेतीला आवर्तन सोडण्यासाठी सुमारे ४ ते ५ टीएमसी पाण्याची गरज आहे. लोकसंख्येच्या निकषानुसार पालिकेने ६३५ एमएलडी तर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमानुसार ८९२ एमएलडी पाणी उचलणे अपेक्षित आहे. मात्र, ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार पालिकेने ११५० एमएलडी (दररोज) पाणी उचलणे अपेक्षित होते. मात्र,सर्व नियम मोडित काढून पालिकेकडून दररोज १३५० ते १४५० एमएलडी पाणी उचलले जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाला उन्हाळ्यात सिंचनासाठी परिपूर्ण आवर्तन देता येणे अडचणीचे झाले आहे. पालिकेने अजूनही ११५० एमएलडी पाणी घेतले तर ग्रामीण भागासाठी उन्हाळी आवर्तन सोडता येऊ शकते. ऑक्टोबरपासूनच ११५० एमएलडी पाण्याचा वापर केला गेला असता तर गेल्या नऊ महिन्यात तब्बल दोन टीएमसी पाणी वाचले असते. परिणामी उन्हाळ्यात शेतीलाही पूर्ण आवर्तन सोडणे शक्य झाले असते. .......पालिका अधिका-यांची बैठकीला दांडीकालवा सल्लागार समितीच्या बैठक महत्त्वपूर्ण असल्याने या बैठकीस सर्व विभागाच्या अधिका-यांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे.मात्र,पालिकेच्या एकाही अधिका-याने या बैठकीस उपस्थिती लावली नाही. जलसंपती नियमन प्राधिकरणाने पालिकेला नियमानुसार पाणी वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.मात्र,नियम डावलून पालिकेकडून अधिकचे पाणी उचले जात आहे. पालिका दररोज 892 एमएलडी पाणी उचलण्याचे अधिकार असताना 1350 पेक्षा जास्त पाणी पालिकेकडून घेतले जाते. रविवारी (दि.24) पालिकेने 1438 एमएलडी पाणी उचलले होते. एकूणच पालिकेकडून नियमांचे पालन केले जात नसल्याने पालिकेच्या अधिका-यांनी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीस दांडी मारली असल्याचे बोलले जात आहे.