पुणे : राज्यात सध्या सचिन वाझे, अँटिनियाबिल्डिंगसमोर स्कॉर्पिओ गाडीत सापडलेले जिलेटीन स्फोटकाच्या कांड्या, मनमुख हिरेन हत्या प्रकरण आणि परमबीर सिंग यांच्या लेटर बॉम्ब आणि गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर झालेले आरोपांमुळे महाविकास आघाडी सरकार चांगलेच अडचणीत आले आहे. याचवेळी विरोधी पक्षाकडून सातत्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे. मात्र या परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट मत राज्य घटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यात महविकास आघाडी सरकार समोरील अडचणी काही केल्या कमी होताना दिसत नाही.याच संधीचा फायदा घेऊन भाजप आक्रमक झाला आहे. काल देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या काही नेत्यांनी राज्यातील सध्याची एकंदर परिस्थिती पाहता राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करण्यासाठी थेट राजभवन गाठत तिथे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली.त्यामुळे ठाकरे सरकारने देखील राज्यपालांकडे भेटीसाठी वेळ मागितला पण त्यांच्याकडून वेळ मिळालेली नाही. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते का याबाबत अनेकांच्या मनात प्रश्नचिन्ह आहे.
याविषयी बोलताना घटनेचे अभ्यासक डॉ. उल्हास बापट म्हणाले, राज्य घटनेच्या १८ व्या भागात ३५६ कलमाखाली राष्ट्रपती राजवटीचा उल्लेख येतो.आत्तापर्यंत सव्वाशे पेक्षा जास्त विविध राज्यात ही राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेली आहे. अस्तित्वात असलेल्या राज्य सरकारचे बहुमत गेले आणि कुठलेच सरकार अस्तित्वात येवू शकत नाही या परिस्थितीत किंवा केंद्र सरकारच्या नियमांचे पालन झाले नाही तरच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येते. राष्ट्रपती राजवटी लागू करण्याची शिफारस राज्यपालांना राष्ट्रपती यांच्याकडे करावी लागते. त्यानंतर राष्ट्रपती शिफारसी किंवा त्यांच्या मतानुसार राष्ट्रपती राजवट लावू शकतात.
राष्ट्रपती राजवटीत सर्व अधिकार राष्ट्रपतींकडे जातात.सर्व कायद्यांची सत्ता संसदेकडे जाते.मात्र न्यायालयावर परिणाम होत नाही. सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर कुठलाही बंधने येत नाही. मात्र सर्व राजकीय सत्ता केंद्राकडे जाते.पण आजमितीला केंद्रात भाजपची सत्ता असल्याने राष्ट्रपती राजवट लावून राज्यातील सत्ता आपल्याकडे घेणे असे होऊ शकते. परंतु, १९९४ साली झालेल्या बोमाई प्रकरणामध्ये स्थापन झालेल्या ९जणांच्या समितीने अगदी स्प श्ट शब्दात सांगितले आहे की , ज्या राज्यात बहुमतातील सत्ता आहे तिथे राष्ट्रपती राजवट लावता येत नाही. मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तरी राष्ट्रपती राजवट लादता येत नाही, तुम्ही त्या मंत्र्याला काढून टाका असे सांगितले आहे.अत्यंत खऱ्या परिस्थितीतच राष्ट्रपती राजवट लादता येते असेही बापट म्हनालेे.
बापट यांनी सांगितले, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात सध्या तीन प्रमुख अडचणी आहेत, त्यातली पहिली अडचण म्हणजे राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे राजवटीची शिफारस करणार नाही. आणि जरी अशी शिफारस करण्यात आली तरी राष्ट्रपती ते मान्य करणार नाही. मग राष्ट्रपती राजवटीवर राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडे शिफारस करता येते. त्यानंतर परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून सुप्रीम कोर्टाने ठरवले तर होऊ शकते. मात्र राज्य घटनेच्या तरतुदीनुसार या घडीला जर पाहिले तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकत नाही.
राज्यपाल घटनेप्रमाणे वागत नाही.गेल्या काही दिवसांचे वागणे पाहता ते घटनेप्रमाणे वागताना दिसत नाही. मागे जो पहाटेचा शपथविधी झाला त्यावेळी पण त्यांनी अजित पवारांच्या पाठीमागे नेमके किती संख्याबळ आहे ते नीट पाहिले नाही. त्यामुळे हे राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करू शकतात.त्यानंतर राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सांगण्यानुसार वागतात.त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात लागू शकतो. मात्र राज्य घटनेच्या तरतुदीनुसार या घडीला जर पाहिले तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकत नाही.