कोरोनाच्या संकटातून सावरताना उद्योजकांना सरकारकडून अधिक सवलतींची अपेक्षा

कोरोना लॉकडाऊनमुळे जवळपास सर्वच उद्योग बंद...

ठळक मुद्देकर्जहप्ते सहा महिने स्थगित: वीज,पाणी बिलात हवी सवलत

पुणे: कोरोना लॉकडाऊनचा कालावधी वाढल्याने सरकारकडून कर्जदार उद्योजकांना त्यांच्या कर्जाचे हप्ते जमा करण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदत दिली होती. ती आता ६ महिने करण्याचा विचार सुरू आहे. ही मुदत तर वाढवावीच शिवाय सरकारने आणखी काही सवलती द्याव्यात अशी उद्योजकांची अपेक्षा आहे.त्याचबरोबर बँकिंग क्षेत्रातूनही सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत होणार आहे. या निर्णयामुळे त्यांचे कर्जाचे येणे हप्ते थकले तरीही ते खाते नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेटमध्ये जाणार नसल्याने हा निर्णय त्यांंना फायदेशीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे.कोरोना लॉकडाऊनमुळे जवळपास सर्वच उद्योग बंद आहेत. मालकांना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी गंगाजळीचा वापर करावा लागत आहे. अनेक उद्योजकांनी व्यवसायच्या वाढीसाठी बँकांकडून मोठी कर्ज काढली होती. त्या कर्जाचे त्यांचे हप्तेही थकले आहेत. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कर्जदार उद्योजकांना कर्जहप्ते जमा करण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदत दिली होती. यादरम्यान लॉकडाऊन संपून ऊद्योग सुरू होतील अशी अपेक्षा होती.मात्र लॉकडाऊनचा कालावधी वाढला. मार्चनंतर पूर्ण एप्रिल व आता मे सुद्धा लॉकडाऊन मध्येच जाण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळेच ३ महिन्यांची सवलत ६ महिने करण्याचा सरकारचा विचार सुरू आहे.मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स चे अध्यक्ष प्रदीप भार्गव यासंदर्भात लोकमत बरोबर बोलताना म्हणाले, ३ महिन्यांची मुदत देण्यामागे २ महिना लॉकडाऊन व २ महिने स्थिती पुर्ववत होऊन ऊत्पादन व ऊत्पन सुरू असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात अजूनही लॉकडाऊन सुरूच आहे. त्यामुळे ऊत्पन बंदच आहे. असे असताना कर्ज हप्त्याला ६ महिने करून द्यायलाच हवेत. त्याशिवाय वीजबील, पाणीबील, काही कर यातही सरकारने सवलत द्यायला हवी. ऊत्पादन सुरू झाले की लगेच फायदा असे होत नाही. त्यामुळे सरकारने किमान वर्षभर तरी उद्योजकांना आवश्यक त्या सर्व सवलती जाहीर करायला हव्यात.उद्योजकांची कर्ज मोठ्या रकमेची असतात. व्यवसायात वाढ होणार असे ग्रुहीत धरून त्यावरचे मोठे व्याजही मान्य केलेले असते. या व्याजाचा दरही कमी केला जावा अशी उद्योजकांची अपेक्षा असल्याचे भार्गव यांनी सांगितले.अर्थतज्ज्ञ व बँकिंग क्षेत्राचे ज्येष्ठ अभ्यासक विद्याधर अनास्कर म्हणाले. या निर्णयाचा बँकानाही फायदा होणार आहे. कर्जदाराचे हप्ते ३ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ थकले तर बँकांना त्यांच्या नफ्यातून त्याची व्यवस्था करावी लागते. अन्यथा त्यांच्या एनपीएत वाढ होते. ती बँकेच्या दजार्ला मारक असते. त्यातून चुकीचा ताळेबंद सभासदांसमोर सादर केला जातो. बँकेच्या नफ्यात घट होते. सरकारच्या निर्णयामुळे ते होणार नाही.कर्ज देताना बँकांनी कर्जदाराच्या व्यवसायात वाढ होईल असे ग्रुहीत धरलेले असते. त्या उत्पन्नातून कर्ज व व्याज वसूल होणे अपेक्षित असते. कर्जदाराने त्याचे अँसेट विकून कर्ज फेडावे अशी कोणत्याही बँकेची कधीच अपेक्षा नसते. त्यामुळेच सरकारच्या कर्जदाराला मदत करण्याच्या निर्णयाशी बँकिंग क्षेत्रानेही सहमत असावे असे मत अनास्कर यांनी व्यक्त केले.