एससी व एसटीच्या वाट्याचे ७५ हजार कोटी रुपयांचे बजेट पळविले : दाभाडे  

देशाच्या घटनेनुसार दलित आदिवासींच्या हक्कासाठी एकूण बजेटच्या ठराविक रक्कम राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. असे असताना मोदी सरकाने अनुसूचित जाती(एससी) अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) वाट्याचे तब्बल ७५ हजार ६८९ कोटी रुपये कमी करून इतर विभागासाठी पळविले असल्याचा आरोप दलित आदिवासी अधिकार आंदोलनचे डॉ.संजय दाभाडे यांनी केला आहे.

पुणे - देशाच्या घटनेनुसार दलित आदिवासींच्या हक्कासाठी एकूण बजेटच्या ठराविक रक्कम राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. असे असताना मोदी सरकाने अनुसूचित जाती(एससी) अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) वाट्याचे तब्बल ७५ हजार ६८९ कोटी रुपये कमी करून इतर विभागासाठी पळविले असल्याचा आरोप दलित आदिवासी अधिकार आंदोलनचे डॉ.संजय दाभाडे यांनी केला आहे.
केंद्र शासनाच्या सन २०१८-१९ च्या बजेटमध्ये एससीसाठी हक्कानुसार १ लाख १३ हजार ७४ कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक होते. मोदी सरकारने प्रत्यक्षात केवळ ५६ हजार ६१९ कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. तर एसटीसाठी ५८ हजार ३६९ कोटी रुपयांची तरतूद करणे बंधनकारक होते. परंतु त्यांनी केवळ ३९ हजार १३५ कोटी रुपयांची तरतूद केली. यामुळे मोदी सरकारने दलित व आदिवासींच्या डोळ््यात धूळ फेक करत एससी व एसटीच्या हक्काचे तब्बल ७५ हजार ६८९ कोटी रुपये दुस-या विभागासाठी पळविले आहे. असे असताना आपल्या भाषणामध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या सरकारने दलित, आदिवासींच्या विकासासाठी किती उपय-योजना करून उपकार केल्याचे बोलत होते. गेल्या दोन वर्षांपासून मोदी सरकारचा हा डाव सूरू असून, खर तर दलित आदिवासींना वा-यावर सोडले आहे.
यामुळे समत एससी आणि एसटी समाजाकडून मोदी सरकारचा निषेध करण्यात येत असल्याचे दाभाडे यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले.