पुस्तक खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणा-या तक्रारदारालाच आमिष, प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न

जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडून जवळपास ८० लाख रुपयांच्या पुस्तक संचांच्या खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.

ठळक मुद्देनिविदा काढताना जाचक अटी योजनेत दुय्यम दर्जाची वाजवी किंमतीत उपलब्ध असलेली पुस्तके चढ्या दराने पुरवठादाराकडून खरेदी

नम्रता फडणीस
पुणे : जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडून मागासवर्गीय समाजातील वाचनालयांसाठीच्या पुस्तक खरेदी योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणा-या तक्रारदाराला अधिकारी आणि पुरवठादाराने आमिष दाखवून एक पाऊल मागे घेण्यास भाग पाडण्यात आले असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ‘पुढच्या वर्षी तुला संधी देण्यात येईल’असे सांगून जिल्हा परिषद आणि समाजकल्याण विभागातील संबंधित अधिका-यांनी तक्रारदारावर ‘दबाव’ टाकून पुस्तक खरेदीमधील गैरव्यवहार दडपण्याचा प्रयत्न केला असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडून जवळपास ८० लाख रुपयांच्या पुस्तक संचांच्या खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. ही निविदा काढताना जाचक अटी घालण्यात आल्या. या योजनेत दुय्यम दर्जाची वाजवी किंमतीत उपलब्ध असलेली पुस्तके चढ्या दराने पुरवठादाराकडून खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप नीता बुक एजन्सीचे अशोक सातपुते यांनी केला होता. त्यामुळे समितीमध्ये शासना व्यतिरिक्त बाहेरची एकही तज्ञ व्यक्ती नसणे, एकाच पुरवठादाराच्या मालकीच्या प्रकाशन संस्थेकडून निविदा भरली जाणे, या प्रकारांमुळे ई-निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खरेदी समितीमधील जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि समाज कल्याण विभाग अधिकारी हे कोणत्या पुस्तकांची निवड झाली. याबद्दल अनभिज्ञ असल्याने ही योजना संशयाच्या भोव-यात सापडली आहे, अशा आशयाचे वृत्त ‘ लोकमत’ने १९मार्च रोजी प्रसिद्ध केले होते. मात्र हे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे अधिकारी आणि पुरवठादार यांनी रात्री ९:३० च्या सुमारास तक्रारदाराला परिषदेत बोलावले. टेंडर उघडायला दोनच दिवस राहिले आहेत, उगाच खोडा घालू नका. पुढच्या वर्षी खूप मोठं टेंडर आहे तुलाही संधी देऊ असे आमिष दाखवित त्याच्याकडून सर्व शंकांचे निरसन झाले आहे आणि माहिती अधिकारात सर्व माहिती मिळाली आहे असे लिहून द्या असे सांगत तक्रारदाराकडून लिखित स्वरूपात लिहून घेण्यात आले. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्यकार्यकारी अधिका-यांनी मात्र रितसर चौकशीसाठी एक समिती नेमून तक्रारदाराची चौकशी केली. त्यात शंकांचे निरसन झाले असल्याचे सांगितले. परंतु, अशी कोणतीच कमिटी नेमण्यात आलेली नव्हती. अधिकारी आणि पुरवठादारानेच चौकशी नव्हे तर शिस्तीत रात्री तक्रारदाराला बाजूला घेत तक्रार मागे घेण्यास भाग पाडले असल्याची माहिती मिळाली आहे. आपले गैरव्यवहाराचे पितळ उघडे पडू नये म्हणून अधिका-यांनी चौकशीचा बनाव आखल्याचे समोर आले आहे. 
    ही पुस्तके दुय्यम दर्जाची आहेत कि नाही हे पारदर्शक पद्धतीने समोर येण्यासाठी जिल्हा परिषदेने या पुस्तकांचे जाहीर प्रदर्शन लावावे आणि साहित्यिकांना बोलवावे अशी मागणी प्रकाशकांकडून करण्यात आली आहे. 
----------------------------------------------------------
पुस्तक खरेदी योजनेसंदर्भात नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीसमोर तक्रारदाराला बोलावण्यात आले. मात्र त्याच्या सगळ्या तक्रारींचे निरसन झाले.  राज्य ग्रंथालय संचालनालयच्या समितीने राज्यासाठी कोणती पुस्तक असावीत त्याची निवड केली. त्या यादीतून जिल्हयाच्या कमिटीने निवड केली. समाजकल्याण समितीने पुस्तक मूल्याला मान्यता दिली. पुस्तकांच्या मूल्यांची खातरजमा देखील करण्यात आली आहे. पुस्तक आहे तशीच ठेवणार आहे, ती बदलली जाणार नाहीत.
 - महादेव घुले, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद
------------------------------------------------------------