पुस्तकांच्या पायरसीविरोधात प्रकाशक ठोठावणार मुख्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालयाचा दरवाजा

पायरसीमुळे प्रकाशकांप्रमाणेच शासनाचेही नुकसान

ठळक मुद्देपुस्तकांच्या पीडीएफ कॉपी विकण्याचा बेकायदेशीर व्यवसायही मोठ्या प्रमाणात चलतीत मेहता पब्लिकेशनचा पुढाकार

पुणे : पुस्तकांची पीडीएफ प्रत शेअर करणे किंवा मागणी करणे, हा कॉपीराईट कायद्यानुसार गुन्हा असल्याचे प्रकाशक आणि जाणकारांकडून अनेकदा सांगण्यात आले आहे. मात्र, पुस्तकांच्या पीडीएफ कॉपी विकण्याचा बेकायदेशीर व्यवसायही मोठ्या प्रमाणात चलतीत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुस्तकांच्या पीडीएफ वितरित करणाऱ्या एका व्यक्तीवर मेहता पब्लिकेशनतर्फे बुधवारी खडक पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली. अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर व्यवसायांवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रकाशकांकडून आता थेट मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार नोंदवली जाणार आहे.

एका व्यक्तीकडून ‘मराठीतील पुस्तकांचा खजिना खरेदी करण्यासाठी २९९ रुपये या नंबरवर ऑनलाईन ट्रान्सफर करा, पेमेंट पूर्ण झाल्यावर स्क्रीनशॉट आणि तुमचा ईमेल आयडी, नाव, मोबाईल नंबर आणि शहराचे नाव पाठवा. ई बूकची लिंक तुम्हाला ईमेलवर ५ मिनिटांमध्ये पाठवली जाईल’, असा मेसेज व्हायरल केला जात आहे. यामध्ये ययाति, राधेय, मृत्यूंजय, एक होता कार्व्हर, श्यामची आई अशा अनेक पुस्तकांचा समावेश आहे.

सुनील मेहता यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, ‘संबंधित मेसेज मिळताच मी त्या क्रमांकावर फोन करुन विचारणा केली. पीडीएफ वितरित करणे हा गुन्हा असल्याचे मला माहीत नव्हते, मी या क्षेत्रात नवीन आहे. त्याला समज देऊन मी खडक पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केली. पोलिसांकडूनही त्याला समज देण्यात आली. मात्र, त्या व्यक्तीने अजूनही हा प्रकार थांबवला असेल असे वाटत नाही. कारण, सर्व पुस्तकांच्या पीडीएफ त्याच्याकडे उपलब्ध आहेत. २९९ रुपयांमध्ये तो कोणासही पुस्तकांच्या प्रती पाठवू शकतो. अशा बेकायदेशीर व्यवसायावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.’
-------------------------
मी याबाबत मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र पाठवणार आहे. लॉकडाऊनमुळे सध्या पुस्तकांच्या पीडीएफ कॉपी ऑनलाईन वितररित केल्या जात आहेत. सर्व व्यवहार सुरळीत सुरु झाले की रस्त्यावर, फूटपाथवर पायरेटेड पुस्तकांची विक्री पुन्हा सुरु होईल. हे सगळे थांबवण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. यामुळे प्रकाशकांचे नुकसान आहेच; मात्र, इनकम टॅक्स, सेल्स टॅक्स, जीएसटी याबाबतीत शासनाचेही नुकसान होत आहे. १०-२० टक्के पायरसीमुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक आदेश काढला तरी खूप मोठा फरक पडू शकेल.
- सुनील मेहता, प्रकाशक