- राजू इनामदार
पुणे : महापालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक सातत्याने लांबणीवर पडत असल्याने सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे नेतेच आता चिंताग्रस्त झाले आहेत. या विलंबाने पक्षाचा तोटा होत असल्याचे मत व्यक्त करत असून, आता त्वरित निवडणुका घेतल्या जाव्यात, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
नव्या सरकारने प्रभाग रचनेत बदल केल्याने विरोधातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, दि. २७ सप्टेंबरला सरकारने न्यायालयात म्हणणे मांडायचे आहे.
पुणे महापालिकाच नाही तर राज्यातील १४ महापालिकांमधील पंचवार्षिक निवडणुकांसमोर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. त्यातही पुणे महापालिकेत सलग ५ वर्षे भारतीय जनता पक्षाची पूर्ण बहुमताने सत्ता होती. आता नव्याने निवडणूक झाली तरीही सत्ता मिळणारच, असा आत्मविश्वास पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये आहे. त्यातच राज्यात पुन्हा भाजपने सरकार स्थापन केले आहे. मात्र, सातत्याने निवडणूक लांबणीवर पडत असल्याने आता भाजप नेत्यांचाच आत्मविश्वास कमी होत चालला आहे.
भाजपच्या आधीची सलग १० वर्षे पुणे महापालिका राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसच्या ताब्यात होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसला आता पुन्हा महापालिकेवर कब्जा मिळवायचा आहे. त्यादृष्टिने त्यांची तयारी सुरू आहे. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता होती त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने ३ प्रभागांचा एक वॉर्ड व त्याच्या रचनेसह सर्व गोष्टी सोयीच्या करून घेतल्या. मात्र, राज्यातील सत्ता गेली.
नवे भाजप व शिंदेसेना सरकार आले. त्यांनी पुन्हा ४ प्रभागांचा एक वार्ड व त्याची रचना यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यालाच न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावरच २७ सप्टेंबरला राज्य सरकारला त्यांचे म्हणणे सादर करायचे आहे.
नव्या रचनेला आव्हान देतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहर शाखेने भाजपवर आरोपांची राळ उडवत रोज आंदोलने सुरू केली आहेत. त्यात प्रामुख्याने भाजपला लक्ष्य करण्यात येतेच, त्याबरोबरच महापालिकेतील कारभारावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात येतात. काँग्रेस व शिवसेनेच्या शहर शाखांनीही यासाठी जोर लावला असून, त्यांचेही लक्ष्य भाजपच आहे. त्यामुळेच भाजपसाठी ही डोकेदुखी होऊ लागली आहे. हीच स्थिती राहिली तर त्यांना उत्तरच देत राहायचे का, असा प्रश्न भाजपच्या नेत्यांसमोर निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, या सर्व गदारोळात महापालिकेवरच्या ६ महिन्यांच्या प्रशासकीय राजवटीला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. आयुक्त असलेले विक्रमकुमार प्रशासक झाले. त्यांनी ६ महिन्यात काहीच केले नाही. आता मुदतवाढ मिळाली तर ते आजारपणाच्या रजेवर गेले आहेत. विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला असला तरी सरकारला नव्याने प्रशासक नियुक्त करावा लागणार आहे. किती दिवस महापालिका प्रशासनाच्या भरोशावर ठेवायची, असे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे.
भाजप कधीही निवडणुकीसाठी तयार आहे. प्रभाग रचनेला ज्यांनी आव्हान दिले आहे, त्यांना कदाचित निवडणुकीची भीती वाटत असावी. महापालिकेत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी लोकनियुक्त प्रतिनिधीच हवेत. न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळेच निवडणुकीला विलंब होत आहे.
- मुरलीधर मोहोळ, माजी महापौर, भाजप प्रदेश सरचिटणीस