भाजपला मर्सिडीज भोवली, येवलेवाडी विकास आराखडा अखेर मंजूर

स्वत:च्याच नियोजन समितीच्या शिफारसी फेटाळण्याची नामुष्की : भाजपाला भोवली आमदार योगेश टिळेकर यांची ‘मर्सिडिझ’

पुणे : आमदार योगेश टिळेकर यांच्यावर आरक्षण उठविण्यासाठी मर्सिडिझ मोटार घेतल्याचा आरोप झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत येवलेवाडी विकास आराखड्याला मंजुरी मिळाली. मात्र, स्वत:चेच सदस्य असलेल्या नियोजन समितीने केलेल्या शिफारसी रद्द करण्याची नामुष्की भारतीय जनता पक्षावर ओढवली. आमदार टिळेकर यांची ‘मर्सिडिझ भोवली’ अशी चर्चा महापालिकेच्या वर्तुळात होती.

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या येवलेवाडीच्या विकास आराखड्याला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी रात्री उशिरा बहुमताने मंजुरी मिळाली. विरोधकांनी अनेक आरोप करत भाजपावर टीका केल्याने रात्री उशिरापर्यंत ही सभा सुरू होती. विकास आराखड्याचा विषय तीन वेळा विषय पुढे ढकलल्यानंतर तो मंगळवारी सभेसमोर चर्चेसाठी आला. विरोधक असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना, मनसे यांनी त्यावर मोर्चेबांंधणी केली होती. स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे सत्ताधारी भाजपा निवांत होते. मनसेने या आराखड्यात आमदार योगेश टिळेकर यांना मर्सिडिज कार मिळाल्याचा थेट आरोप करून धुरळा उडवून दिला. त्यामुळे हा विषय अधिकच संवेदनशील झाला. सभेत भाजपाला कोंडीत पकडायचे असे विरोधकांनी ठरवले होते. टीका होऊन बदनामी नको यामुळे अखेर भाजपाने चार पावले मागे घेत नियोजन समितीने मंजूर केलेला आराखडा स्पष्टपणे फेटाळून लावला व शहर सुधारणा समितीने मान्य केलेल्या आराखड्याला मंजुरी दिली.

विरोधकांनी उपसूचना देत भाजपाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्याही आधी विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी विषय उशिरा चर्चेला आणला जाऊ नये यासाठी येवलेवाडी विषयाला प्राधान्यक्रम दिला होता. तब्बल ७ उपसूचना आल्या. त्या सर्व विरोधकांच्या होत्या. भाजपानेही शहर सुधारणा समितीने मान्य केलेल्या आराखड्याला मंजुरी देण्याचा आशय असलेली उपसूचना दिली. विरोधकांच्या सर्व सूचना बहुमताने फेटाळण्यात आल्या. भाजपाची उपसूचना बहुमतानेच मंजूर करण्यात आली. प्रत्येक उपसूचनेवर मतदान घेण्यात आले. सायंकाळी ७ नंतर या विषयावर चर्चा सुरू झाली. काँग्रेसचे आबा बागुल, राष्ट्रवादीचे प्रशांत जगताप यांनी यावरून सत्ताधारी भाजपावर टीका केली. जगताप यांनी आता तुम्ही काहीही केले असले तरी राज्य सरकारकडून तुम्ही तुम्हाला हवे तसेच मंजूर करून आणणार याची खात्री असल्याचे सांगितले. त्या वेळी आपल्याला कायदेशीर लढाई करूनच या विरोधात बोलावे लागेल, असे ते म्हणाले. रात्री उशिरापर्यंत सभेचे कामकाज सुरू होते. अखेरीस बहुमताने हा आराखडा मंजूर करून घेण्यात सत्ताधारी भाजपाला यश मिळाले.

ग्रीन झोन निवासी, आरक्षणे केली होती रद्द
येवलेवाडीचा विकास आराखडा गेल्या अनेक महिन्यांपासून महापालिकेत गाजतो आहे. आधी प्रशासनाने विकास आराखडा तयार केला. तो शहर सुधारणा समितीकडे आला. त्यांनी त्यात काही बदल केले व तो सर्वसाधारण सभेकडे मंजुरीसाठी पाठवला. सभेने त्याला मंजुरी दिली. त्यानंतर हा आराखडा नियोजन समितीकडे गेला. नियोजन समितीने त्यात अनेक बदल केले. आरक्षण बदलणे, ग्रीन झोनला निवासी क्षेत्र घोषित करणे, आधी केलेले आरक्षण रद्द करणे असे बरेच प्रकार झाले. त्यावर १ हजार २२५ हरकती आल्या, त्यांची नियोजन समितीत सुनावणी झाली. अनेक आरोप-प्रत्यारोप होऊनही नियोजन समितीने आपल्या अहवालासह हा आराखडा सर्वसाधारण समितीसमोर अंतिम मंजुरीसाठी म्हणून आणला.

निवासीकरण होणार रद्द
या निर्णयामुळे नियोजन समितीने रद्द केलेले ४० एकर क्षेत्रांचे निवासीकरण रद्द होऊन तिथे पुन्हा आरक्षण पडले आहे. डोंगरमाथा डोंगरउताराच्या (हिलटॉप हिलस्लोप) १५ हेक्टर क्षेत्राचे केलेले निवासीकरण रद्द झाले आहे. दफनभूमीचे पाच एकरचे केलेले निवासीकरण रद्द झाले असून वॉटर स्पोटर््सचे आरक्षण कायम राहिले आहे.

या आराखड्यामुळे येवलेवाडीत आता विविध नागरी सुविधा निर्माण होतील. दवाखाने, मोठी रुग्णालये, तसेच शाळा, सभागृह, क्रीडांगण, गृह, सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीसाठी रस्ते, आकार अशा सुविधांचा त्यात समावेश आहे.

४या सर्व सुधारणांसाठी १० वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्यासाठी ६०० कोटी रुपये लागणार आहेत. महापालिका
सलग १० वर्षे अंदाजपत्रकात त्यासाठी तरतूद करून ही रक्कम उभी करणार आहे.

मंगळवारी सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला विकास आराखडा
आता अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाकडे जाणार आहे.
तिथेही बरेच बदल करण्यात येतील. त्यावर पुन्हा सत्ताधाऱ्यांचाच वरचष्मा राहणार आहे. सर्वसाधारण सभेमध्ये त्यामुळेच चार पावले मागे येण्याचा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा महापालिकेत आहे.