- सुषमा नेहरकर-शिंदे पुणे : राज्यातील तत्कालीन भाजप-शिवसेना सरकारने ‘आम आदमी विमा योजने’साठीची प्रिमियमची रक्कमच भरलेली नाही. त्यामुळे दोन वर्षांपासून राज्यातील हजारो लाभार्थी लाभापासून वंचित राहिले आहेत. याबाबत विमा कंपनीकडून संबंधित सर्व जिल्हाधिकाºयांना लेखी पत्र दिले असून, मार्च २०१८ नंतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव स्वीकारणार नसल्याचे सांगितले आहे.
दरम्यान, याबाबत शासनस्तरावर नक्की योजनेचे काय झाले, योजना दुसऱ्या योजनेत समाविष्ट केली का याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार शासनाकडून करण्यात आलेला नाही. शासनाची उदासीनता आणि प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे चांगल्या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे.
ग्रामीण भागातील भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबातील प्रमुख कमावत्या व्यक्तीला विम्याचे संरक्षण देणारी आणि लाभार्थी कुटुंबातील दोन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणारी आम आदमी विमा योजना आहे. या योजनेसाठी १८ ते ५९ वयोगटातील भूमिहीन कुटुंबातील रोजगार करणारे कुटुंबप्रमुखाचा या योजनेत भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून विमा उतरविला जातो. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून प्रत्येकी शंभर रुपये वार्षिक विमा हप्त्यापोटी आयुर्विमा महामंडळाकडे भरले जातात.
पुण्यातील ९९ प्रस्ताव प्रलंबित
विमा मुदतीत लाभार्थ्यांचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास विमा कंपनीकडून कुटुंबाला ३० हजार रुपये दिले जातात. तर अपघाती मृत्यू झाल्यास ७५ हजार रुपये भरपाई मिळते. मात्र, भाजप सरकारने प्रिमियमची रक्कमच विमा कंपनीला दिलेली नाही. त्यामुळे भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने जिल्हाधिकारी पुणे यांना लेखी पत्र देऊन आम आदमी विमा योजनेसाठी १ मार्च २०१८ नंतर मृत्यू झालेल्या व्यक्तींचे प्रस्ताव पाठवू नये असे म्हटले आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील सुमारे ९९ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.