Bharatiya Mazdoor Sangh: भारतीय मजदूर संघ केंद्राच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात

याआधी ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन ही कम्यूनिस्टांची व इंटक ही काँग्रेस प्रणित कामगार संघटनाही केंद्र सरकारच्या याच निर्णयाविरोधात न्यायालयात गेली आहे

पुणे: देशातील दारूगोळा उत्पादन ४१ कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात भारतीय मजदूर संघाने (Bharatiya Mazdoor Sangh) सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. भामसं ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातील देशातील सर्वात मोठी कामगार संघटना आहे.

याआधी ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन ही कम्यूनिस्टांची व इंटक ही काँग्रेस प्रणित कामगार संघटनाही केंद्र सरकारच्या याच निर्णयाविरोधात न्यायालयात गेली आहे. केंद्र सरकारने या कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेताना घटनात्मक हक्कांचा भंग केला असल्याचा या संघटनांचा दावा आहे. यापैकी मद्रास उच्च न्यायालयातील दाव्यात न्यायाधिशांनी सरकारने कामगार संघटनांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे असा आदेश दिला आहे. अन्य दाव्यांची सुनावणीही लवकर होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारने या ४१ कंपन्यांचे उत्पादनानुसार वर्गीकरण करून त्यांच्या ७ स्वतंत्र कंपन्या स्थापन केल्याचा अध्यादेशही जारी केला आहे. त्यात आता देशी तसेच परदेशी कंपन्यांनी गुंतवणूक करू शकतात. या कंपन्यांच्या १०० पेक्षा जास्त उत्पादनांच्या खरेदीचे लष्करावर असलेले बंधनही केंद्र सरकारने काढून टाकले असून त्यामुळे कंपन्यांची स्थिती रोडावली आहे. लष्कराला लागणाऱ्या दारूगोळ्याची निर्मिती करणाऱ्या या कंपन्यांना ब्रिटिशांपासूनचा २०० वर्षांचा इतिहास आहे. तेव्हापासून झालेल्या प्रत्येक युद्धात या कंपन्यांनी लष्कराला दारूगोळा तयार करून दिला आहे. आजमितीस या सर्व कंपन्यांमध्ये मिळून ८० हजार पेक्षा जास्त कामगार काम करतात.एकूण ४१ पैकी ११ कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत.

केंद्र सरकारने नियोजनबद्धतेने त्यांचे खासगीकरण केल्याचा कामगार संघटनांचा आरोप आहे. तिनही संघटनांना एकत्र येऊन संपाचा इशारा दिला होता, सरकारने संप केल्यास, करण्यासाठी प्रवृ्त केल्यास १५ ते २५ हजार रूपयांचा दंड, त्याशिवाय शिक्षा असा अध्यादेश जारी करून कामगार संघटनांना संपाची बंदीच केली. त्याविरोधातही एआयडीईएफ तसेच इंटक यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. 

अन्य क्षेत्रातील कामगारांना असलेला संपाचा अधिकार आम्हाला नाकारणे हे अयोग्य आहे. मुळातच संरक्षण क्षेत्रातील अशा कंपन्या परदेशी कंपन्यांसाठी खुल्या करून देणे योग्य नाही. मात्र कामगारांचा संपाचा अधिकार काढून घेणे याला आमचा तीव्र विरोध आहे.

संजय मेनकुदळे, सदस्य, भामसं केंद्रीय कार्यकारिणी