मुळशीतील आदिवासींचे मूलभूत प्रश्न अद्यापही प्रलंबित

शासन व प्रशासनाकडून केवळ गाजर : सामाजिक संस्थांमुळे मिळतोय दिलासा

पौड : मुळशी तालुक्यातील डोंगरदऱ्यात आणि गावकोसाबाहेर वर्षानुुवर्षे वस्ती करून राहणारे आदिवासी बांधव अद्यापही समस्यांच्या गर्तेत अडकलेले आहेत. रस्ते, वीज, पाणी, हक्काचा निवारा, शिक्षण या मूलभूत सुविधांबरोबरच ते वंचित आहेत. रोजगार, रेशनकार्ड, जन्माचा दाखला या साधनांपासूनही ते दूरच आहेत.

शासन या आदिवासी बांधवांकरिता दररोज नवनव्या घोषणा करत असते. नेतेमंडळी या घोषणांचा आधार घेत आदिवासींना योजनांचे गाजर दाखवतात. एखादी योजना राबवली गेलीच तर त्याचे भांडवल करून निवडणूक कालावधीत मतदानाची परडी फिरवून त्यांचे मतदान आपल्या बाजूने वळवितात. विकासाचे श्रेय घेण्यासाठी सर्वच पक्षांच्या पुढाºयांमध्ये रस्सीखेच सुरु असते. अशिक्षित असलेल्या या समाज ाांधवांना निवडणूक कालावधीत आमिष दाखवून त्यांची मते आपल्या पदरात पाडून घेतली जातात. पुढे मग या मतदारांना वाऱ्यावर सोडून दिले जाते.

अनेक कातकरी बांधवांना जातीचे दाखले, आधारकार्ड, रेशनकार्ड ही स्वत:चं भारतीयत्व सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रेच नाहीत. सरकारी योजनांच्या लाभासाठी ही कागदपत्रे व सरकारी नियम अडसर ठरत आहेत.
आदिवासीच्या विकासाकरिता मुळशीत किमान डझनभर सामाजिक सामाजिक संस्था काम करत आहेत. या संस्थामुळे आदिवासींच्या जीवनात काही प्रमाणात बदल होताना दिसत आहेत. यामध्ये वनवासी कल्याण आश्रम, संपर्क संस्था,राष्ट्रीय सर्वांगीण ग्रामविकास संस्था, आदिवासी कल्याण संघ, नारी समता मंच, जीवन संवर्धन फौंडेशन, डोनेट एड सोसायटी, क्विक हील फौंडेशन, तात्या बापट स्मृती समिती आणि अलीकडील काळात आदिवासींकरिता निवारे उभे करून देण्याचे काम हाती घेतलेली रेल फॉर फौंडेशन या संस्था शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा उभारणी या क्षेत्रात अग्रक्रमाने काम करताना दिसत आहेत.

आंदेशेत गृहनिर्माण प्रकल्प

रेल फॉर फौंडेशन या संस्थेने आर्थिक सहकार्य देऊन मुळशी तालुक्यातील आंदेशे येथील कातकरी कुटुंबाना हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी पुढाकार घेतला आहे. येथील १५ कुटुंबांसाठी जागा उपलब्ध करून सिमेंट काँक्रीटची पक्की घरे बांधून देण्यासाठी तालुक्यातील एक आगळा गृहप्रकल्प सुरु केला आहे. गृहकल्पाचे काम मागील सहा महिन्यांपूर्वी सुरु झाले झाले असून आगामी सहा महिन्यांत ते पूर्ण होऊन एक आगळा वेगळा गृहप्रकल्प निर्माण होईल, अशी माहिती या प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी नितीन घोडके यांनी दिली.