बारामती नगरपरिषद; ९ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर 'खुला' पद, अजित पवारांच्या निवडीची उत्सुकता

अजित पवार महायुतीतील मित्रपक्ष भाजप व एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेनेला सोबत घेऊन निवडणूक लढवणार का, यावरच लढतीचे चित्र ठरेल

बारामती : नऊ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर बारामती नगर परिषदेच्या निवडणुकीला अखेर सुरुवात झाली आहे. सोमवारी राज्यातील नगर परिषद व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदासाठी जाहीर झालेल्या आरक्षण सोडतीत बारामतीतील पद 'खुला प्रवर्गासाठी' राखीव ठेवण्यात आले. यामुळे राजकीय नेत्यांमध्ये उत्साहाची लहर उसळली असून, इच्छुक उमेदवारांनी आता मोर्चेबांधणीस सुरुवात केली आहे. दिवाळीपूर्वीच बारामतीत राजकीय फटाक्यांची आतषबाजी होण्याची शक्यता आहे.

बारामती नगर परिषदेची शेवटची निवडणूक डिसेंबर २०१६ रोजी झाली होती, तर तिची मुदत १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी संपली. त्यानंतर तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रशासकांचे राज्य चालू होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता निवडणूक प्रक्रियेला वेग आला असून, नगर परिषदेच्या २० प्रभागांतून ४१ नगरसेवकांची निवड होणार आहे. नऊ वर्षांच्या खंडानंतर ही निवडणूक होत असल्याने कार्यकर्ते व पदाधिकारी जोरदार तयारीला लागले आहेत. नगराध्यक्षपदावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे एकहाती वर्चस्व असल्याने, त्यांच्या निवडीबाबतची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

राजकीय वातावरणात महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील लढत असण्याचे संकेत मिळत आहेत. अजित पवार महायुतीतील मित्रपक्ष भाजप व एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेनेला सोबत घेऊन निवडणूक लढवणार का, यावरच लढतीचे चित्र ठरेल. दरम्यान, नगराध्यक्षपद खुला असल्याने इच्छुक नेत्यांची 'भाऊगर्दी' वाढली असून, प्रत्येकजण राजकीय रणनीती आखण्यात व्यस्त आहे. यंदा नगराध्यक्षाची निवड नगरसेवकांमधून होणार असल्याने, प्रक्रिया अधिक रोचक ठरणार आहे.

पुढील आरक्षण प्रक्रिया बुधवारी

नगराध्यक्ष आरक्षणानंतर आता नगरसेवकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आरक्षण निश्चित होणार आहे. अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला), नागरी मागासवर्गीय महिला व सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण सोडत बुधवारी (८ ऑक्टोबर) शरदचंद्र पवार सभागृहात काढली जाईल. ९ ऑक्टोबर रोजी हे आरक्षण जाहीर होईल, तर ९ ते १४ ऑक्टोबरदरम्यान हरकती व सूचना सादर करण्याची मुदत असेल, अशी माहिती मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांनी दिली.

२०१६ च्या तुलनेत बदल

२०१६ च्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपद ओबीसी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव होते आणि जनतेतून थेट निवड झाली होती. यंदा मात्र पद खुला असून, नगरसेवकांमधूनच निवड प्रक्रिया पार पडेल. बारामतीसारख्या राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरात ही निवडणूक उपमुख्यमंत्री पवारांच्या नेतृत्वाची कास धरेल, असे राजकीय निरीक्षक सांगतात. निवडणुकीनंतर बारामतीत विकासाच्या मुद्यांवर नवी चर्चा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.