पुणे : बहुचर्चित बालभारती ते पौड फाटा या वेताळ टेकडीवरील नियोजित रस्त्याविरोधात नागरी चेतना मंचाने दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. महापालिकेने वाहतुकीचा प्रश्न आणि नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, असे याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने नमूद केल्याने या रस्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कर्वे रस्ता, सेनापती बापट रस्ता, विधी महाविद्यालय रस्ता या तीन रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी महापालिकेने बालभारती ते पौड फाटा यादरम्यान वेताळ टेकडीवरून मार्गाचे नियोजन केले आहे. या मार्गाची चर्चा गेल्या वीस वर्षांपासून सुरू आहे. पुणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यात कोथरूड आणि सेनापती बापट रस्त्याला जोडण्यासाठी पर्यायी मार्ग म्हणून बालभारती ते पौड फाटा रस्ता दाखविण्यात आला आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी सल्लागार नेमण्यात आला, त्यांच्याकडून या परिसराचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल महापालिकेला सादर केला. महापालिकेने या कामाचा प्रकल्प आराखडा तयार केला असून, त्यासाठी २५२ कोटी १३ लाख रुपये इतका खर्च होणार आहे.
दरम्यान, हा मार्ग हनुमान टेकडी आणि एआरएआय टेकडीच्या भागातून जाणार आहे. या भागात जमिनीखाली भूजलक्षेत्राचे प्रमाण अधिक आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणावर वनसंपदा असल्याने कामासाठी झाडे तोडावी लागणार आहे, त्यामुळे या भागातील जैवविविधतेला धोका पोहोचेल, अशा विविध कारणांमुळे पर्यावरणप्रेमींकडून त्यास विरोध होत आहे. परंतु या मार्गाला पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांकडून विरोध केला होता. तसेच विरोधात नागरी चेतना मंचाने या रस्त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यातच राजकीय मंडळींनी सावध भूमिका घेतली होती.
गेल्या दीड वर्षापासून याची प्रक्रिया ठप्प झाली होती. मात्र, न्यायालयाने नागरी चेतना मंचाची याचिका निकाली काढली आहे. तसेच महापालिकेने वाहतुकीचा प्रश्न आणि नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, आवश्यकता भासल्यास पर्यावरण विभाग व वनविभागाची परवानगी घ्यावी, असे न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना नमूद केल्याने महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
टेकडी वाचविण्यासाठी उन्नत मार्ग
नियोजित रस्त्यासाठी नेमलेल्या सल्लागाराने वेताळ टेकडी परिसराचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल महापालिकेला सादर केला. त्यामध्ये काही रस्त्याचा काही भाग जमिनीवरून तर काही भाग हा उन्नत मार्ग (इलोव्हेटेड) असणार आहे. या उन्नत मार्गामुळे टेकडी फोडावी लागणार नाही, असा दावा महापालिकेने केला होता.
‘बालभारती-पौड फाटा रस्त्याच्या विरोधातील याचिकेचा निकाल प्राप्त झाला आहे. या निकालामुळे या रस्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या रस्त्याच्या कायदेशीर बाबी तपासून आणि वरिष्ठांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल.’ - अनिरुद्ध पावसकर, प्रमुख, पथविभाग
बालभारती-पौड फाटा रस्ता प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या आम्ही घेणार आहोत, विकास आराखड्यात हरकती सूचना घेऊन याचा समावेश डीपीत केला होता, अशी भूमिका महापालिकेने न्यायालयात मांडली. - ॲड. निशा चव्हाण, मुख्य विधी अधिकारी, विधी विभाग, महापालिका काही राजकीय लोकांनी या रस्त्याच्या कामात खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला; पण न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत रस्त्याचे काम करण्यास परवानगी दिली आहे. शहरातील सर्व नेत्यांनी एकत्र येऊन या रस्त्याचे भूमिपूजन करावे. - उज्ज्वल केसकर, माजी नगरसेवक