पुणे : राज्यभर खळबळ उडवून देणाऱ्या पेपरफुटी प्रकरणातील मुख्य सुत्रधार आणि राज्य परीक्षा परिषदेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम सुपे यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. सेवानिवृत्तीच्या दिवशी ते मंगळवारी त्यांना दिलासा मिळाला आहे. जिल्हा सत्र न्यायाधीश व्ही. ए. पत्रावळे यांनी निर्णय दिला.
पुणे सायबर पोलिसांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात राज्य परीक्षेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम तुपे यांना १७ डिसेंबर २०२१ रोजी अटक केली होती. जी. ए. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलाॅजीसच्या डाॅ. प्रितीश देशमुख याच्याशी संगनमत करुन शिक्षक पात्रता परीक्षेत परिक्षार्थीकडून पैसे घेऊन उत्तीर्ण केल्याचा आरोप तुकाराम सुपे यांच्यावर आहे.
आयुक्त तुकाराम सुपे यांना अटक केल्यानंतर तपासादरम्यान दिलेल्या पोलीस कोठडीतील जबाबावरुन सुपे यांच्या रहात्या घरामधून तुकाराम सुपेंचा जावई, मुलगा, नातेवाईक व मित्र मंडळी यांच्याकडून तुकाराम सुपे यांनी ७ सुटकेस मध्ये भरुन ठेवलेले २ कोटी ३४ लाख रुपये व ६५ लाखांचे सोन्याचे दागिने, पतसंस्था मधील मुदत ठेवी च्या पावत्या, पत्नीच्या नावे खरेदी केलेल्या मिळकतींचे कागदपत्रे जप्त केले होते.
तुकाराम सुपे यांना ५० हजारांच्या जातमुचलक्यावर न्यायालयाने जामीन मंजूर
तुकाराम सुपे यांच्या वतीने ॲड मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. ॲड मिलिंद पवार यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयात सांगितले की, उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना दिलेल्या प्रमाणपत्रावर डिजिटल सही असते, त्यामुळे सुपे यांच्या अपरोक्ष संबंधित प्रमाण पत्रांचे वितरण झाले आहे. सुपे जरी आयुक्त पदावर होते तरी ते अतिरिक्त व तात्पुरत्या स्वरूपात आयुक्त पदावर होते. सुपे एकटे कुठलाही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. सध्या आयुक्त तुकाराम सुपे यांना शासनाने निलंबित केले आहे, त्यांच्याकडून कुठलेही गैरकृत्य होणार नाही असा युक्तिवाद ॲड मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी केला तो ग्राह्य धरून आरोपी तुकाराम सुपे यांना ५० हजारांच्या जातमुचलक्यावर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. ॲड योगेश पवार, ॲड विपुल आंदे व ॲड सुलेमान शेख यांनी मदत केली.