पुणे : लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारने मागास आणि आदिवासी समाज विकास विभागाचा तब्बल ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी वापरला असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने केला. सरकारची ही कृती घटनाबाह्य व गरीब समाजाच्या तोंडचा घास पळवणारी असल्याची टीका पक्षाने केली.
पक्षाचे राज्य प्रवक्ते सुनील माने यांनी सांगितले की, या खर्चिक योजनेसाठी अन्य कोणत्याही विभागाचा निधी आम्ही घेणार नाही, असे सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सांगितले होते. मात्र सरकार ते विसरले आहे. या विभागातील तब्बल ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी त्यांनी या योजनेकडे वळवला आणि गरीब मागास समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली. त्यांचे हक्काचे पैसे वळवले व त्यांना याची साधी माहितीही या सरकारने दिली नाही, उलट दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
सुनील माने म्हणाले की, सरकारने निवडणूक जिंकली व लाडकी बहीण योजनेसाठी आलेल्या अर्जांची छाननी केली. निवडणुकीपूर्वी सरसकट प्रत्येक अर्ज मंजूर करणाऱ्या सरकारने निवडणूक जिंकल्यानंतर सत्ताप्राप्ती होताच तब्बल ५ लाखांपेक्षा जास्त बहिणींना या योजनेतून वगळले. उर्वरित बहिणींना दरमहा पैसे देणे भाग असल्याने मागास समाजासाठीचा ३ हजार कोटी आणि आदिवासी समाजाचा ४ हजार कोटी असा तब्बल ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी या योजनेकडे वळवला. मागासवर्गीय आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना सरकारकडून मिळत असलेल्या मदतीवर याचा परिणाम होणार आहे. मुळातच ही कृती घटनाबाह्य आहे. असा निधी वळवला तर त्याची माहिती सभागृहात संबधित मंत्र्यांनी न देणे हे तर अधिकच गंभीर आहे.
सरकारने हा निधी त्वरित त्या विभागाकडे वर्ग करावा. राज्यातील मागास व आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक योजना निधी नसल्याने रखडल्या आहेत. शिष्यवृत्तीसारख्या योजनांचे पैसे न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे सरकारने याची दखल घ्यावी, अन्यथा यासंदर्भात आंदोलन तर करूच शिवाय योग्य ठिकाणी कायदेशीर दाद देखील मागू, असा इशारा माने यांनी दिला आहे.