जिल्हा नियोजन निधी कपातीचा निर्णय मागे -सुधीर मुनगंटीवार  

शेतकरी कर्जमाफी आणि वित्तीय तूट विचारात घेऊन प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीसाठी दिलेल्या एकूण निधीमध्ये ३० टक्के निधीची कपात करण्याचा निर्णय राज्य शासनातर्फे घेण्यात आला होता. मात्र, हा निर्णय मागे घेण्यात आला असून लवकरच त्याचा अध्यादेश काढला जाईल, असे राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार पुण्यात जाहीर केले.

पुणे - शेतकरी कर्जमाफी आणि वित्तीय तूट विचारात घेऊन प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीसाठी दिलेल्या एकूण निधीमध्ये ३० टक्के निधीची कपात करण्याचा निर्णय राज्य शासनातर्फे घेण्यात आला होता. मात्र, हा निर्णय मागे घेण्यात आला असून लवकरच त्याचा अध्यादेश काढला जाईल, असे राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार पुण्यात जाहीर केले.
राज्याच्या नियोजन विभागातर्फे आयोजित राज्यस्तरीय प्रारूप आराखाडा बैठक मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात विधान भवन येथे घेण्यात आली. या बैठकीस अर्थराज्य मंत्री दीपक केसरकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्र्रकांत पाटील,सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, दुग्ध विकास व पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर,खासदार संजय काकडे, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्र्रकांत दळवी यांच्यासह विभागातील जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
शेतकरी कर्जमाफीसाठी निधीची आवश्यकता असल्याने शासनाने प्रत्येक जिल्ह्या दिलेल्या विकास निधीमध्ये ३० टक्के कपात केली होती. त्याचप्रमाणे केंद्राच्या विविध योजनांसाठी जिल्हा प्रशासनाला काही टक्के निधी राखून ठेवावा लागत होता. त्यामुळे एकूण प्राप्त निधीपैकी केवळ ५० टक्के निधीच खर्चासाठी उपलब्ध होत होता.
याबद्दल सर्वच जिल्हाधिकाºयांनी व उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर ३० टक्के कपातीचा निर्णय मागे घेतला जात असल्याचे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत सर्व जिल्ह्यांना त्यांना देण्यात आलेला १०० टक्के निधी वापरणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्राच्या योजनांसाठी राखून ठेवल्या जाणा-या निधीच्या टक्केवारीमध्ये सुद्धा कपात करण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.